नवी दिल्ली, 2 मार्च 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून भारतीय सागरी परिषद (मेरीटाइम इंडिया समिट) 2021 ’ चे उद्‌घाटन केले.  डेन्मार्कचे परिवहन मंत्री बेनी एंगलेब्रेक्ट, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान आणि मनसुख मांडवीय यावेळी  उपस्थित होते. जगाने, जागतिक उद्योगाने भारतात यावे आणि  भारताच्या विकासात सहभागी व्हावे असे निमंत्रण या प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले.  सागरी क्षेत्रात विकसित होण्यासाठी आणि जगातील अग्रणी ब्लू इकॉनॉमी अर्थात सागरी क्षेत्रातली महत्वाची अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित होण्याबाबत भारत फारच गंभीर आहे.  पायाभूत सुविधांच्या उन्नतीसाठी, सुधारणांना  चालना देत आत्मनिर्भर भारताची दृष्टी दृढ करत लक्ष्य साकार करण्याचे भारताचे ध्येय आहे, असे ते म्हणाले.

एखाद्या क्षेत्राबाबत  तुकड्या तुकड्यात विचार करण्याऐवजी संपूर्ण क्षेत्राकडे सर्वंकष लक्ष केंद्रित करणे महत्वाचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले.  देशातील बहुतांश बंदरांची क्षमता 2014 मधील 870 दशलक्ष टनांच्या तुलनेत आता 1550  दशलक्ष टन इतकी वाढली असल्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. भारतीय बंदरांमध्ये आता सुलभ कामकाज होण्यासाठी अनेक सुधारणा केल्या आहेत.  पटकन माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी थेट बंदरावर माल उपलब्ध करणारी डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी, बंदरावर थेट प्रवेश देणारी डायरेक्ट पोर्ट एन्ट्री आणि अद्यायावत सुविधांनी सुसज्ज अपग्रेड पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (पीसीएस) अशा उपाययोजना केल्या आहेत. आपल्या बंदरांनी देशांतर्गत  आणि परदेशी मालवाहतुकीचा प्रतीक्षा कालावधी कमी केला आहे.  कांडला येथील दीनदयाळ तसेच वाढवन, पारादीप बंदरात जागतिक स्तरावरील पायाभूत सुविधांसह अतिविशाल बंदर विकसित करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

पंतप्रधान म्हणाले की “आमचे सरकार करत आहे अशा प्रकारे जलमार्ग प्रकल्पात  यापूर्वी कधीच गुंतवणूक झाली नव्हती.  देशांतर्गत जलमार्ग हे माल वाहतुकीचे स्वस्त आणि पर्यावरणास अनुकूल मार्ग आहेत.  देशात 2030 पर्यंत 23 जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. ”  आपल्या विशाल किनारपट्टीवर भारताकडे तब्बल 189 दीपगृह अर्थात लाइटहाऊस आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.  “आम्ही 78 दीपगृहांच्या परिसरात पर्यटन विकासासाठी एक कार्यक्रम तयार केला आहे.  या उपक्रमाचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे विद्यमान दीपगृह आणि आसपासच्या भागाचा विकास करणे. यामुळे अनोख्या सागरी पर्यटन स्थळांमध्ये वाढ होईल, अशी माहिती मोदींनी दिली.

कोची, मुंबई, गुजरात आणि गोवा यासारख्या महत्वाच्या राज्यांत आणि शहरांमध्ये शहरी जलवाहतूक व्यवस्था सुरू करण्यासाठीही पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

पंतप्रधान म्हणाले की, सरकारने नौकानयन मंत्रालयाचे, बंदर, जहाजबांधणी व जलमार्ग असे नामकरण करून सागरी क्षेत्राची महत्वाकांक्षा  वाढवली आहे जेणेकरून समग्र, समावेशक पद्धतीने काम होईल.  भारत सरकार देशांतर्गत जहाज बांधणी आणि जहाज दुरुस्ती बाजारावरही लक्ष केंद्रित करीत आहे. घरगुती जहाजबांधणीस प्रोत्साहित करण्यासाठी भारतीय जहाजबांधणी गोदींच्या जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे.

बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने ४०० प्रकल्पांची यादी तयार केली आहे.  या प्रकल्पांमध्ये 31 अब्ज डॉलर किंवा सव्वा दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक क्षमता आहे.  मेरीटाईम इंडिया व्हिजन 2030 विषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की यात सरकारच्या प्राधान्यक्रमांची रूपरेषा आहे.

सागर-मंथन: मर्केंटाईल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटरही आज सुरू करण्यात आले आहे.  ही सागरी सुरक्षा, शोध आणि बचाव क्षमता, सुरक्षा आणि सागरी पर्यावरण संरक्षण सक्षम करण्यासाठीची माहिती प्रणाली आहे.

2016 मधे बंदरांच्या  विकासाला चालना देण्यासाठी सागरमाला प्रकल्प जाहीर करण्यात आला. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, 2015  ते 2035  या कालावधीत 82 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किंवा सहा लाख कोटी रुपयांच्या 574  हून अधिक प्रकल्पांची घोषणा  करण्यात आली आहे.  2022 पर्यंतपूर्ण आणि पश्चिम या  दोन्ही किनारपट्टीवर जहाज दुरुस्ती समूह संकुल अर्थात क्लस्टर विकसित केले जातील. ‘टाकाऊतून संपत्ती’ निर्माण करण्यासाठी देशांतर्गत जहाज पुनर्वापर उद्योगांनाही प्रोत्साहन दिले जाईल.  भारताने जहाजांचे पुनर्वापर अधिनियम, 2019 लागू केले आहेत  तसेच  हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनाला मान्यता दिली आहे .

भारताकडे असलेले सर्वोत्तम तंत्रज्ञान, प्रणाली, पद्धती यांचे जगाबरोबर आदानप्रदान करण्याची आणि जागतिक पातळीवर जे सर्वोत्तम आहे  त्यातून शिकण्याची मनिषा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.  बिमस्टेक आणि आयओआर देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक संबंधांवर भारताने लक्ष केंद्रित करत 2026  पर्यंत पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याची आणि परस्पर करारांना सुलभ करण्याची भारताची योजना आहे, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले की, सरकारने बेटांच्या पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणप्रणालीचा सर्वांगीण विकास सुरू केला आहे.  ते म्हणाले की, सागरी क्षेत्रात अक्षय ऊर्जेच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार उत्सुक आहे.   देशभरातील सर्व प्रमुख बंदरांवर सौर आणि पवन-आधारित वीज प्रणाली बसवण्याचा सरकार विचार करत आहे आणि 2030 पर्यंत भारतीय बंदरांतून तीन टप्प्यात अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर एकूण ऊर्जेच्या 60  टक्क्यांहून अधिक करण्याचे लक्ष्य आहे.

“भारताची विशाल किनारपट्टी तुमची वाट पहात आहे.”  भारताचे कष्टकरी लोक तुमची वाट पाहात आहेत.  आमच्या बंदरांमध्ये गुंतवणूक करा.  आमच्या लोकांमध्ये गुंतवणूक करा.  आपले प्राधान्य, व्यापार गंतव्यस्थान  हे भारत असू द्या.  व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रासाठी भारतीय बंदर आपले बंदर बनू दे. ” अशी साद पंतप्रधानांनी जागतिक गुंतवणूकदार समूहाला घातली.

Jaydevi PS/V.Ghode/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com