ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਐਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਡਲਿਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਸੱਮਿਟ 2021 - ਰੂਪੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੋਲਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਸਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਇਨਜੇਤੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਿਸ ਵੰਦਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਉਦਯ ਸ਼ੰਕਰ, ਏਅਰਬਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰੈਮੀ ਮੈਲਾਰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਐਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਮਆਰਓ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 20,40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (290 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 1,750 -2100 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀਕਿ ਏਅਰਬਸ ਅਤੇ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲੀਜ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ।  ਇਹ 1980 ਵਿਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 2018 ਵਿਚ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਾਇਨਾਂਸਰ ਅਤੇ ਲੈਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਹੱਬ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ, ਐਮਆਰਓ,  ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਉੱਚ ਅੰਤਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਈਐਫਐਸਸੀਏ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਈਐਫਐਸਸੀਜ਼ ਵਿਚ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਟੈਕ-ਸਿਟੀ (ਜੀਆਈਐਫਟੀ), ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਈਕੋ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ  ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਚੀਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ -

∙                 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ।

∙                 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

∙                 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟਰਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਆਮ ਵਾਧੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ।

∙                 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ।

∙                 ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।

∙                 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ।

∙                 ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।

∙                 ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ, ਏਅਰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਰੀਅਰਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਓਈਐਮਜ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ, ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  

-------------------------------  

ਆਰਜੇ ਐਨਜੀ