ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਦਾਖਿਲ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ 15 ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਜੋ 20 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਐਨਆਈਸੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵੈਬ ਐਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ “edaakhil.nic.in”  ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਈ- ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਇਕ ਈ-ਨੋਟਿਸ, ਕੇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਵੀਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਿੰਕ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਿਟਰਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਰਿਜਾਇੰਡਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ /ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਈ-ਦਾਖਿਲ ਪੋਰਟਲ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੇਣ।

ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਸਸੀ) ਨਾਲ ਈ-ਦਾਖਿਲ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਐਸਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ) ਵਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਬਿਹਾਰ,  ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ।

 ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 444 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 -------------------------- 

ਡੀਜੇਐਨ ਐਮਐਸ