केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी आज WION आणि झी-मिडीया ने आयोजित केलेल्या ‘लोकसंख्या विरुध्द वसुंधरा’ या परिषदेत भाग घेत आपले विचार मांडले. ‘शाश्वततेचे अभियान: लोकसंख्या विरुध्द वसुंधरा’ ('Mission Sustainability: Population Vs Planet') या वार्षिक चळवळीचा भाग म्हणून ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.

या ई-परिषदेपासून या चळवळीची सुरुवात करण्यात आली असून या अंतर्गत विविध धोरण-तज्ञ, लोकसांख्यिक संशोधन आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्वाच्या संकल्पना, जसे की लोकसंख्या स्थिरीकरण,महिला आणि युवक सक्षमीकरण अशा विषयांचे अभ्यासक आपले विचार मांडतील. 1800 साली जागतिक लोकसंख्या एक अब्ज होती, आज ही लोकसंख्या 7.8 अब्जांपर्यंत पोचली आहे.

काळाची गरज असलेल्या अशा परिषदेचे आयोजन केल्याबद्दल डॉ हर्षवर्धन यांनी यावेळी आनंद व्यक्त केला. “अधिक लोकसंख्या असल्यास, अधिक संसाधने लागतात आणि जशी लोकसंख्येत वाढ होते, तसतशी पृथ्वीवरील संसाधने कमी होऊ लागतात. भारतासारख्या विकसनशील देशात,पर्यावरणाच्या समस्या अधिक तीव्रतेने जाणवतात.” असे हर्ष वर्धन म्हणाले.

त्यानंतर, हर्षवर्धन यांनी, भारतात कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्यात असलेल्या विविध उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली. भारत हा जगातील काही मोजक्या देशांपैकी एक होता, ज्याने सर्वात आधी म्हणजे 1952 साली, राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाची सुरुवात केली होती आणि नंतर याच कार्यक्रमात गर्भवती महिला आणि शिशु आरोग्य तसेच लहान बालकांचे आरोग्य आणि पोषक आहार यांचा समावेश करण्यात आला, तसेच , जनजागृती आणि कुटुंब नियोजनाच्या पद्धतींचा प्रसार करतांनाच,जनतेसाठी निरोगी आयुष्याच्याही योजना तयार केल्या, असे त्यांनी सांगितले. 1951 साली भारताची लोकसंख्या 36 कोटी होती, ती 2011 मध्ये 121.02 कोटींपर्यंत वाढली असली तरीही भारतात जन्मदर आणि मृत्यूदरातही लक्षणीय घट झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

केंद्र सरकारने 2016 सुरु केलेल्या ‘मिशन परिवार विकास’अंतर्गत महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यात आली आहेत, असे सांगत डॉ हर्षवर्धन म्हणाले  की डिजिटल इंडिया उपक्रमाअंतर्गत, कुटुंब नियोजन लॉजिस्टिक व्यवस्थापण आणि माहिती यंत्रणा विकसित करण्यात आली असून त्याद्वारे कुटुंब नियोजनाची साधने शेवटच्या टोकापर्यंत उपलब्ध होतील, हे सुनिश्चित करण्यात आले आहे. जनजागृतीपर शिक्षण आणि संवादाच्या सर्व पैलूंचा समावेश असलेली एक सर्वंकष प्रचार मोहीम राबवण्यात आली तसेच मानसिकतेत बदल घडवण्यासाठी मागणीनुसार जनजागृती मोहीम राबवण्यात आली, असेही त्यांनी सांगितले.

“पुरवठा, सेवा आणि माहिती या तिन्ही आघाड्यांवर केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे, भारताने कुटुंबनियोजनाची आधुनिक साधने, 14.2 कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत पोचवली आणि त्यामुळे 5.6 कोटी अनावश्यक गर्भधारणा, 18.6 लाख अवैध गर्भपात आणि 30 हजार बाळंतमृत्यु  टाळणे शक्य झाले.” असे हर्ष वर्धन म्हणाले.

भारत आज एकूण बदली जन्मदर (replacement Total Fertility Rate) म्हणजेच प्रती महिला-एक मुल-जे एका पिढीतील लोकसंख्या दुसऱ्या पिढीतही तशीच ठेवते- ते उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या जवळपास पोचला असून, 36 पैकी 28 राज्ये आणि  केंद्रशासित प्रदेशात हे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. या राज्यांमध्ये एकूण बदली जन्मदर 2.1 इतका आहे.

या आकडेवारीचे भारताच्या भविष्यासाठी असलेले महत्व विशद करतांना डॉ हर्ष वर्धन म्हणाले की, “भारतासाठी आणि देशातील राज्यांसाठी वर्ष 2011-2036 या दरम्यान व्यक्त करण्यात आलेल्या लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार, एकूण जन्मदर 2011-2015 या काळात 2.37 पर्यंत आणि 2031-35 या काळात 1.73 पर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. भारत आणि लोकसांख्यिक परिवर्तनाच्या टप्प्यावर असून, पुढे लोकसंख्येत युवकांचे प्रमाण जास्त राहणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, भारतात हे परिवर्तन घडत असून, भारताच्या युवाशक्तीला त्यांच्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासोबतच, देशाच्या प्रगतीतही योगदान देता येत आहे. महिलांच्या आरोग्याबाबत, सरकारच्या कटिबद्धतेविषयीही डॉ हर्षवर्धन यांनी यावेळी माहिती दिली.

भारताने बालविवाहाचे प्रमाण 47% वरून 26.8% पर्यंत कमी करण्यात यश मिळवले असून, अल्पवयीन गर्भधारणांचे प्रमाण 16% पासून 7% पर्यंत कमी केले आहे. भारताने महिला शिक्षण आणि महिला कार्यशक्तीचा सहभाग वाढवण्यासाठी देखील काम केले आहे.”

आज भारत, एकूण बदली जन्मदरचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या काठावर आहे आणि महिला तसेच बाल मृत्यू दर कमी करण्यातही आम्ही यश मिळवले आहे. कटीबद्धता आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून भारत, लोकसंख्या स्थिरीकरणाचे उद्दिष्ट साध्या करू शकेल, असे डॉ हर्षवर्धन म्हणाले.

***

Jaydevi PS/R.Aghor/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com