नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2021

लोकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्ये तंत्रज्ञानाचा एक व्यासपीठ म्हणून उपयोग करत आहेत आणि म्हणूनच विविध राज्यांद्वारे वापरण्यात येणाऱ्या उत्तम कार्यपद्धती आणि त्याविषयी अधिक माहिती असणे महत्वाचे आहे असे मत विकास ईशान्य क्षेत्र (डीओएनईआर), एमओएस पीएमओ, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणु उर्जा आणि अवकाश केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केले. सार्वजनिक तक्रार निवारणासाठी तंत्रज्ञान व्यासपीठ या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेत मुख्य अतिथी म्हणून त्यांनी देशभरातील उपायुक्त / जिल्हा विकास आयुक्त आणि केंद्रीय तसेच राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या सार्वजनिक तक्रार नोडल अधिकारी यांना आज संबोधित केले. जिल्हा पातळीवर देखील बऱ्याच चांगल्या पद्धती उदयास आल्या आहेत असे ते पुढे म्हणाले.

हे सरकार सत्तेत आल्यापासून सार्वजनिक तक्रारींमध्ये दहापटीने वाढ झाली आहे आणि यावरून नागरिकांचा सरकारवरील विश्वास प्रतिबिंबित होतो असे मंत्री म्हणाले. 2014 मधील 2 लाख सार्वजनिक तक्रारींचा आकडा वाढून 21 लाखांवर पोहोचला तर सध्या 95 टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. कल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या रांगेतील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचला पाहिजे हा मोदी सरकारचा मंत्र आहे , असे ते म्हणाले.

राष्ट्रीय कार्यशाळेमध्ये 700 हून अधिक जिल्हे, 33 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि सुमारे 75 केंद्रीय मंत्रालये / विभागांनी भाग घेतला.

M.Chopade/S.Mhatre/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com