भारत सरकारतर्फे विविध क्षेत्रात पुरविल्या जाणाऱ्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) सारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रोत्साहनानुसार मंत्रिमंडळाने आज दूरसंचार व नेटवर्किंग उत्पादनांसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना लागू करायला  मान्यता दिली आहे.

मोबाइल आणि संबंधित  घटक उत्पादन संबंधित पीएलआयच्या प्रोत्साहित यशाच्या पार्श्वभूमीवर ही मंजूरी मिळाली, जी कोविड महामारीचा सर्वाधिक जोर असताना एप्रिल 2020 मध्ये जाहीर करण्यात आली. 31 जुलै 2020 ला अर्ज करण्याची शेवटची तारीख असूनही, याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. जगातील सर्व प्रमुख मोबाइल घटक उत्पादक कंपन्या या गुंतवणूक करून, निर्यात सुरू करून आणि हजारो भारतीयांना नोकरी देऊन भारतात त्यांचे प्राबल्य विस्तारत आहेत.

भारताला मुख्य दळणवळण उपकरणे, 4G/5G नेक्स्ट जनरेशन रेडिओ ऍक्सेस नेटवर्क आणि वायरलेस उपकरणे, ऍक्सेस आणि कस्टमर प्रिमायसेस इक्विपमेंट (सीपीई), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) ऍक्सेस उपकरणे, इतर वायरलेस उपकरणे आणि स्विचेस, राउटर इ. एंटरप्राइझ उपकरणे यासह दूरसंचार उपकरणांचे उत्पादन करण्याचे जागतिक केंद्र बनविण्याच्या आत्मनिर्भर भारताच्या आणखी एका घटकास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामध्ये संबोधित केले आहे.

उत्पादक, उद्योग नेते आणि संघटना यासारख्या हितधारकांशी व्यापक सल्लामसलत करून या योजनेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले.

या योजनेचा मुख्य घटक म्हणजे 50 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या दूरसंचार उपकरणांच्या आयाती ऐवजी तितक्याच किमतीच्या  “मेड इन इंडिया” उत्पादनांना देशांतर्गत बाजारपेठ आणि निर्यातीसाठीही बळकटी देणे हा होय.

या योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेतः

योजनेचा खर्च पाच वर्षांत 12,195 कोटी रुपये.

योजनेची पात्रता ही कमीतकमी वाढीव गुंतवणूक मर्यादा आणि निव्वळ करांच्या अधीन राहून उत्पादित वस्तूंची वाढीव विक्री साध्य करणे असेल.

निव्वळ करांच्या अधीन राहून एकूण उत्पादित मालाच्या विक्रीतील वाढ मोजणीसाठी वित्तीय वर्ष 2019-20 हे आधारभूत वर्ष म्हणून गणले जाईल.

प्रोत्साहन रचना खालीलप्रमाणे असेलः

एमएसएमईसाठी वर्ष 1, वर्ष 2 आणि वर्ष 3 मध्ये एक टक्का (1%) जास्त प्रोत्साहन प्रस्तावित आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग एमएसएमईसाठी किमान गुंतवणूक मर्यादा 10 कोटी रुपये व इतरांसाठी 100 कोटी रुपये असेल.

एकदा पात्र झाल्यास गुंतवणूकदारास कमीतकमी गुंतवणूकीच्या 20 पट पर्यंत प्रोत्साहन दिले जाईल जेणेकरून त्यांची न वापरलेली क्षमता वापरली जाईल.

ही योजना 1 एप्रिल 2021 पासून कार्यान्वित होईल.

ही योजना एमएसएमई प्रवर्गातील स्थानिक उत्पादनांनाही लागू असून एमएसएमईंनी दूरसंचार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावावी आणि राष्ट्रीय विजेते बनावे अशी सरकारची इच्छा आहे.

या योजनेमुळे 5 वर्षात 2 लाख कोटी रुपये किमतीच्या निर्यातीसह सुमारे 2.4 लाख कोटी रुपये किमतीच्या वाढीव उत्पादनास चालना मिळेल. अशी अपेक्षा आहे की ही योजना 3,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करेल आणि मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार आणि कर या दोन्ही गोष्टी निर्माण करेल.

***

Jaydevi PS/V.Joshi/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com