ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ , @ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ@ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ 1516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹਨ , ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਗੋਆ , ਗੁਜਰਾਤ , ਹਰਿਆਣਾ , ਕਰਨਾਟਕ , ਕੇਰਲ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਰਾਜਸਥਾਨ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ । ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 34956 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਸੂਬਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸੁਧਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਸ ਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਜੋਂ , ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ , ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ , ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਿਵੇਂ ਆਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ , ਪੱਟੜੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ , ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (ਈ—ਪੀ ਓ ਐੱਸ) ਯੋਗ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਲੈਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਛਾਣ , ਬੋਗਸ / ਡੁਪਲੀਕੇਟ / ਅਯੋਗ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਲਾਈਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਅੰਤਰਸੂਬਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ (ਐਫ ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਈਂਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (ਈ— ਪੀ ਓ ਐੱਸ) ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰੌਸ ਸਟੇਟ ਡਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ) ਦਾ 0.25 # ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

1. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ।
2. ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਸਵੈਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ।

ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ੍ਰੋਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 2# ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 1# ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਨ :
(1) ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ।
(2) ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੁਧਾਰ ।
(3) ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ / ਯੁਟਿਲਟੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ (4) ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾ਼ਸਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , 12 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ , 6 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 76512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਧੀਕ ਉਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ