ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਅਟੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮੂਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ , ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ , ਸੀਵਰੇਜ਼ , ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ , ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ , ਗ਼ੈਰ ਮੋਟਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 11 ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਏ ਐੱਮ ਆਰ ਯੂ ਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ।

1. 78910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।  
2. 47703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 26449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
3. ਏ ਐੱਮ ਆਰ ਯੂ ਟੀ ਤਹਿਤ 97 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 62 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
4. 6000 ਐੱਮ ਐੱਲ ਡੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1090 ਐੱਮ ਐੱਲ ਡੀ (ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
5. 2804 ਵਾਟਰ ਲਾਗਿੰਗ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ  1563 ਵਾਟਰ ਲਾਗਿੰਗ ਬਿੰਦੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
6. 3500 ਏਕੜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਯੋਗ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
7. 80 ਲੱਖ ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 176 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 14.07 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘਟਿਆ ਹੈ ।
8. ਏ ਐੱਮ ਆਰ ਯੂ ਟੀ ਦੇ 444 ਕਸਬਿਆਂ ਸਮੇਤ 2205 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਓ ਬੀ ਪੀ ਐੱਸ) ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
9. ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 1577.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2538 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1776 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 1000.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ , ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਏ ਐਮ ਆਰ ਯੂ ਟੀ ਤਹਿਤ 5400 ਏਕੜ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3500 ਏਕੜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਯੋਗ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਏ ਐੱਮ ਆਰ ਯੂ ਟੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ , ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ  ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੂਬਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਏ ਐੱਮ ਆਰ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਇੰਝ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ।
ਏ ਐੱਮ ਆਰ ਯੂ ਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ / ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਏ ਐੱਮ ਆਰ ਯੂ ਟੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚਾ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 36036 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏ ਐੱਮ ਆਰ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 81226 ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਦੇ ਏ ਐੱਮ ਆਰ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ੁਦ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) , ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਆਰ ਜੇ / ਐੱਨ ਜੀ