नौवहन मंत्रालय

संसदेत आज महत्वाच्या बंदर प्राधिकरण विधेयक 2020 ला मंजुरी


जागतिक स्तरावरील पद्धतींच्या धर्तीवर मध्यवर्ती बंदरांमध्ये सुशासन मॉडेलची पुनर्स्थापना करण्यावर या विधेयकात भर

प्रविष्टि तिथि: 10 FEB 2021 6:20PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 10 फेब्रुवारी 2021

 

संसदेत आज महत्वाची बंदरे प्राधिकरण विधेयक, 2021 मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी राज्यसभेत हे विधेयक मांडले आणि त्याला सभागृहाने मंजुरी दिली. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे. बंदरे पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करणे आणि बंदरांवरुन होणारा व्यापार तसेच वाणिज्य याला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्वाची बंदरे प्राधिकरण विधेयक, 2021 मध्ये विशेष तरतुदी आहेत. त्यानुसार, निर्णयप्रक्रीयेचे विकेंद्रीकरण आणि महत्वाच्या बंदरांच्या प्रशासनात व्यावसायिकता तसेच कार्यक्षमता आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यात, जलद आणी पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया अभिप्रेत असून, ज्याचा लाभ सर्व हितसंबंधीयांना होईल तसेच प्रकल्पाची कार्यान्वयन क्षमता सुधारणे अपेक्षित आहे. या विधेयकाचा उद्देश, जगाभरात यशस्वी ठरलेल्या पद्धतींच्या धर्तीवर, मध्यवर्ती प्रमुख बंदरांमध्ये  प्रशासाकीय धोरण राबवणे हा आहे. यामुळे, या महत्वाच्या बंदरांच्या कार्यान्वयनात अधिक पारदर्शकता येण्यासही मदत होईल. यामुळे, प्रमुख बंदरांच्या संस्थात्मक आराखड्याचे आधुनिकीकरण होईल तसेच, प्रशासनाला स्वायत्तता मिळून ह्या बंदरांची कार्यक्षमता वाढेल.

अधिक माहितीसाठी कृपया इथे क्लिक करा.  

* * *

M.Chopade/R.Aghor/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(रिलीज़ आईडी: 1696855) आगंतुक पटल : 282
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: हिन्दी , English , Urdu , Gujarati , Tamil