केंद्र सरकार “ किमान सरकार-  कमाल शासन” या सिद्धांतावर चालत आहे आणि अलीकडेच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्येही हेच तत्व मांडण्यात आले, असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे. पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने आयोजित केलेल्या डीमिस्टिफाइंग युनियन बजेट 2021-22 या कार्यक्रमात त्या दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बोलत होत्या.

ज्या क्षेत्रांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर फलनिष्पत्ती दिसून येते त्या क्षेत्रांवर सरकारने जास्त खर्च केला आहे, असे त्यांनी सांगितले. वित्तीय तूटीवर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवण्यासाठी देखील सरकार पावले उचलत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी सरकार मदतीचे पॅकेज देऊ शकते पण पायाभूत सुविधांना दीर्घ काळासाठी निधी पुरवण्याचे काम डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टीट्युशनचे (डीएफआय) आहे, असे त्या म्हणाल्या. मात्र, केवळ एक डीएफआय पुरेसे नसून खाजगी डीएफआयना यामध्ये योगदान देण्याची एक संधी आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये पारदर्शकता राखली आहे, असे त्या म्हणाल्या.

***

S.Tupe/S.Patil/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com