केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये विमा कंपन्यांमधील एफडीआय अर्थात थेट परदेशी गुंतवणूक मर्यादा 49% वरून 74% पर्यंत वाढविण्याच्या घोषणेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल असे वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. गुरुप्रसाद महापात्रा यांनी म्हटले आहे.

नवी दिल्लीतील माध्यमांना माहिती देताना ते म्हणाले की या नव्या रचनेत संचालक मंडळावरील बहुसंख्य संचालक व मुख्य व्यवस्थापक व्यक्ती या भारतीय रहिवासी असतील आणि कमीतकमी 50%  स्वतंत्र संचालक असतील आणि नफ्याची निर्दिष्ट टक्केवारी  ही राखीव गंगाजळी  म्हणून कायम ठेवली जाईल.

या निर्णयामुळे  होणाऱ्या फायद्यांविषयी बोलताना डॉ. महापत्रा म्हणाले की, यामुळे जागतिक विमा कंपन्या भारतातील विमा क्षेत्राबद्दल अधिक धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन अवलंबिण्यास सक्षम होतील आणि त्याद्वारे दीर्घकालीन भांडवल, जागतिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया, आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम सराव याचा ओघ वाढेल. ते म्हणाले की तळागाळातील ग्राहकांनाही त्याचा फायदा होईल कारण यामुळे स्पर्धेला चालना मिळेल, त्यामुळे तळागाळातील ग्राहकांसाठी अधिक नाविन्यपूर्ण आणि परवडणारी उत्पादने मिळतील.

ते म्हणाले की विमा कार्यपद्धती व्यापक केल्याने अर्ध-कुशल विमा एजंट्स आणि विक्री कर्मचाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण रोजगार मिळू शकेल आणि मजबूत व लवचिक विमा क्षेत्र दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणूकीस समर्थन देईल.

या निर्णयाच्या प्रादेशिक फायद्यांबद्दल त्यांनी सांगितले की मुंबई (महाराष्ट्र), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, बेंगळुरू (कर्नाटक), हैदराबाद (तेलंगणा) सारख्या विमा प्रदात्यांची मुख्यालय आणि कार्यालयांची संख्या जास्त असणाऱ्यानासुद्धा फायदा होईल.

***

Jaydevi PS/V.Joshi/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com