ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਨਿਯਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏਆਈਐਫ) ਅਧੀਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਏਪੀਐਮਸੀ ਰਾਜ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਏਆਈਐੱਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸਹਾਇਕ ਯੂਨਿਟ, ਸੁਕਾਈ ਯਾਰਡ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।
ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਾਰਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਾਢੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 5-10% ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਯਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
ਏਆਈਐਫ ਇੱਕ ਮੱਧਮ-ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਧੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਤੋਂ 2029 ਤੱਕ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਜੀਟੀਐਮਐਸਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਐੱਫਪੀਓ, ਪੀਏਸੀਐੱਸ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਐਸਐਚਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੇਐੱਲਜੀ), ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਖੇਤੀ-ਉਦਮੀ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ / ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

******

ਏਪੀਐਸ