ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 2,15,058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ; ਜਿਸ ਲਈ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 1,00,258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 1,07,0100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 1,10,055 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ 1,07,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ–ਖ਼ਰਚ; ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 2021–22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 37,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2020–21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ (53%) ਵੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀ–ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ; ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ।  2021–22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਧੇ ਟਰਮੀਨਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੇਲ–ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮਜ਼, ਯਾਤਰੀਆਂ/ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸੜਕਾਂ ਓਵਰ/ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ–ਅਨੁਮਾਨ 2021–22 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ – 

(₹ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ)

ਸਾਲ 2021–22 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,985 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ–ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 2020–21 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ 7,535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 72% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ / ਜੇਵੀ / ਐੱਸਪੀਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜੀਬੀਐੱਸ ਦੇ 37,270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ; ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ DFCCIL ਲਈ 16,086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, NHSRCL ਲਈ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ KMRCL ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

2021–22 ਦੇ ਬਜਟ–ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਸਰੋਤ–ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ 2020–21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਤਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ –

 (₹ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ)

ਤੀਖਣ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ – ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੇ ਹਬੀਬਗੰਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ – ਬੋਟੈਡ ਗੇਜ ਤਬਾਦਲਾ (170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਪੀਲੀਭੀਤ – ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਗੇਜ ਤਬਾਦਲਾ (83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਉਤਰੇਤੀਆ – ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਪਟੜੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾਕਰਣ (47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਨਿਰਮਲੀ –ਸਾਇਰਾਗੜ੍ਹ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਸਮੇਤ ਕੋਸੀ ਪੁਲ (22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ)। ਮੁੰਬਈ – ਅਬੂ ਰੋਡ, ਮੁੰਬਈ – ਰਤਨਾਗਿਰੀ, ਹਾਵੜਾ – ਨਿਊ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਰਾਸਤਾ ਮਾਲਦਾ, ਪਿਪਾਵਾ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਰਤਲਾਮ/ਮਥੁਰਾ–ਜੈਪੁਰ ਤੇ ਪੁਣੇ–ਸਤਾਰਾ, ਸੋਨੀਪਤ–ਜੀਂਦ ਤੱਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਬਿਜਲਈਕਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ–ਲੜੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।

ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ–ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ–ਢੁਆਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਓਵਰਹਾੱਲਿੰਗ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਲਾਂਘਿਆਂ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ IR’s ਮਾਲ ਦੀ ਲਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਪੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਡਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਲ–ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਦੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਮਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪੋਰਟਲ’ (ਫ਼੍ਰੇਟ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਦਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ’ (NRP) – 2030 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ 2050 ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। NRP ਜੋ ਮੰਗ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 45% ਦੇ ਮੋਡਲ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੱਛਮੀ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਲਾਂਘਾ’ (DFC) ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ DFC ਦੇ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:

1. ਪੂਰਬੀ DFC ਦਾ ਸੋਨਨਗਰ – ਗੋਮੋਹ ਸੈਕਸ਼ਨ (263.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਸਾਲ 2021–22 ਵਿੱਚ PPP ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  274.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਗੋਮੋਹ–ਡੰਕੁਨੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਤਟੀ ਲਾਂਘਾ, ਭੂਸਾਵਾਲ ਤੋਂ ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡੰਕੁਨੀ ਪੂਰਬੀ–ਪੱਛਮੀ ਲਾਂਘਾ ਅਤੇ ਇਟਾਰਸੀ ਤੋਂ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਤੱਕ ਉੱਤਰੀ–ਦੱਖਣੀ ਲਾਂਘਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਲਾਂਘਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

3. ਬ੍ਰੌਡ–ਗੇਜ ਰੂਟਸ ਦਾ 100% ਬਿਜਲਈਕਰਣ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਬ੍ਰਾੱਡ ਗੇਜ 46,000 RKM (ਰੂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦਾ ਬਿਜਲਈਕਰਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ 41,548 RKM ਸੀ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਵਿਸਟਾ ਡੋਮ LHB ਕੋਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੈਲਾਨੀ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉੱਚ–ਘਣਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਣ ਰੇਲ–ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

*****

ਡੀਜੇਐੱਨ/ਐੱਮਕੇਵੀ