ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਬਜਟ (2021-22) ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਤ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। "ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਬਜਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪਿੰਡਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਅਭਿਯਾਨ ਗਤੀ ਫੜੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 4378 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 2.86 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਅਧੀਨ 2024 ਤੱਕ 19.04 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6.57 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 30,478 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 21,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ 450 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵੀ 180 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ 2.0 ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ 500 ਅਮਰੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤੇ 2021-26 ਦੌਰਾਨ 1,41,678 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਟਾਈਡ ਅੱਪ ਗ੍ਰਾਂਟ' ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

 -----------------------------

ਏਐਸ