केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के अंतर्गत पांच राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को स्वीकृति दे दी है, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून 2020 के दौरान बाढ़/भूस्खलन और रबी 2019-20 के दौरान ओलावृष्टि से प्रभावित रहे हैं। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को स्वीकृति देते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के हमारे भाइयों और बहिनों की सहायता का संकल्प लिया था, जिन्होंने इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया था।

एचएलसी ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से पांच राज्यों को 1,751.05 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को स्वीकृति दी है।

• दक्षिण-पश्चिम मानसून-2020 के दौरान बाढ़/भूस्खलन के लिए, असम को 437.15 करोड़ रुपये, अरुणाचल प्रदेश को 75.86 करोड़ रुपये, ओडिशा को 320.94 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 245.96 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश को 386.06 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
• रबी 2019-20 के दौरान ओलावृष्टि के लिए, उत्तर प्रदेश को 285.08 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

 सभी पांच राज्यों में, केन्द्र सरकार ने प्रभावित राज्य सरकारों से ज्ञापन मिलने का इंतजार किए बिना आपदाओं के तुरंत बाद अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) तैनात कर दिए थे।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अभी तक केन्द सरकार एसडीआरएफ से 28 राज्यों को 19,036.43 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 11 राज्यों को 4,409.71 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।

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एमजी/एएम/एमपी/एसएस