ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 5ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ

2,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 10,212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ


Posted On: 28 JAN 2021 2:10PM by PIB Chandigarh

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 2,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਰਾਜਸਥਾਨ 4 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ , ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਐੱਲ ਬੀ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 10,212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁਲ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।
1.   ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼     —  2,525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2.   ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼        —  2,373 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
3.   ਮਣੀਪੁਰ          —  75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
4.   ਰਾਜਸਥਾਨ        —  2,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
5.   ਤੇਲੰਗਾਨਾ         —  2,508 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੂ ਐੱਲ ਬੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੁਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਯੂ ਐੱਲ ਬੀਜ਼ ਚੰਗਾ ਸਿਵਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਿਥੇ ਸੁਧਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ :—
1.   ਸੂਬਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ :—
(ੳ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਈ ਫਲੋਰ ਰੇਟਸ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਲ ਰੇਟਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਗੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸਿ਼ਤ ਦਰ) ਅਤੇ l
(ਅ) ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ , ਡਰੇਨੇਜ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜੇਸ ਲਈ ਫਲੋਰ ਰੇਟਸ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ / ਪਿਛਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

2.   ਸੂਬਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ / ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ।
ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੋਸ ਸਟੇਟਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ) ਦੇ 2% ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਸੀ । ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 0.25% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ , ਉਹ ਹਨ :—

1.   ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ।
2.   ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੇਸ ਸੁਧਾਰ ।
3.   ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ / ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸੁਧਾਰ ।
4.   ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ ।

ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , 8 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੇਸ ਸੁਧਾਰ , 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ 1 ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 65,499 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਲ ਵਧੀਕ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ

 



(Release ID: 1693010) Visitor Counter : 69