ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ 850 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੈਟਲੇ ਪਣ–ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 5,281.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਪੀਸੀ-NHPC) ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਜੇਕੇਐੱਸਪੀਡੀਸੀ-JKSPDC) ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਗਮਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 51% ਅਤੇ 49% ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੈਟਲੇ ਪਣ–ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (850 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕੇਐੱਸਪੀਡੀਸੀ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਲਈ 776.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕੁਇਟੀ 808.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਰੈਟਲੇ ਪਣ–ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (ਭਾਵ SGST) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1% ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਵਧੇਗੀ ਤੇ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12% ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ 4,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ–ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰੈਟਲੇ ਪਣ–ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ–ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ 5289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ ਦੀ ਲੇਵੀ ਰਾਹੀਂ 9581 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

*****

ਡੀਐੱਸ