ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਅੱਧੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI), ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ 3–ਦਿਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ (NRSC) ਦੀ 19ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਘਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਹੌਲੀ–ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ–ਤਰਜੀਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ NRSC ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ‘ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ’ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਸਮੇਤ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤਰ ਸੁਝਾਉਣ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ), ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਬਲੈਕ ਸਪੌਟ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀ’ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2019’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਈ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ NICSI ਰਾਹੀਂ ‘ਸੰਗਠਤ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਡਾਟਾ ਬੇਸ’ (IRAD) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆੱਡਿਟ ਲਈ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਦਲ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਆਟੋਮੇਟਡ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, 40 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਕੇ ਟ੍ਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 434 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੁੱਡ ਸਮਰੀਟਨਸ’ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NRSC ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਡਾ. ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ NRSC ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

***

ਬੀਐੱਨ/ਐੱਮਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਮ