ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ , ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ , ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਨਿਰਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਈਡ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ  154/2020 ਤਰੀਕ 15—01—2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ।
1.   ਸੂਬਾ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਨੂਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇਗੀ । ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
2.   ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਈ ਸੀ ਆਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ   https://eci.gov.in.   ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ ।
 

ਐੱਸ ਬੀ ਐੱਸ / ਆਰ ਪੀ / ਏ ਸੀ