Posted On:
15 JAN 2021 3:09PM by PIB Chandigarh
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ "ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 11ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ 4,813 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। "ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 30,709 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ
|
Sl.No.
|
State
|
Amount (Rs in crore)
|
|
1.
|
Andhra Pradesh
|
2,525
|
|
2.
|
Goa
|
223
|
|
3.
|
Gujarat
|
4,352
|
|
4.
|
Haryana
|
2,146
|
|
5.
|
Karnataka
|
4,509
|
|
6.
|
Kerala
|
2,261
|
|
7.
|
Madhya Pradesh
|
2,373
|
|
8.
|
Tamil Nadu
|
4,813
|
|
9.
|
Telangana
|
2,508
|
|
10.
|
Tripura
|
148
|
|
11.
|
Uttar Pradesh
|
4,851
|
ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੇ "ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 8 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 61,339 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
---------------------
ਆਰਐਮ ਕੇਐਮਐਨ