ਵਿਧੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿਧੀ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ /ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਿੰਗ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 8ਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ

ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 48 ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2020 ਸਮੇਤ 40 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। 14 ਅਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ

ਸੰਸਦ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ; 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ - (1) ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1950 (2) ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1951 (3) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਐਕਟ, 1952 (4) ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 (5) ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ (6) ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ ਐਕਟ, 2010 ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਸੰਸਦ (ਅਯੋਗਤਾ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1959 ਵੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 1952  ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 1962 ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ 1973 ਵਿਚ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ 1975 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 2019 ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਨੀਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 2019 ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 62 ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੀ-ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ 2019 ਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ, 2002 ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ 2019 ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ -  ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਲੀ ਸੰਚਾਰਤ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਈਟੀਪੀਬੀਐਸ)

ਮਿਤੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1961 ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰੇ ਪੋਸਟਲ ਮੱਤ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਿਡ਼ਕੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਮੱਤ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਪੀਡਬਲਿਊਡੀਜ਼) ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਖੇਤਰ, ਲੰਬੇ ਫਾਸਲੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਡ਼ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬੱਸਾਂ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਉਹ ਵੋਟਰ, ਜੋ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਸਨ, ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਡ਼ੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸਥਾਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ  ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਡ਼ੇ ਕਾਰਣ ਹਨ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯਾਨੀਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ, 2030 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (126ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਦਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ (124ਵੀਂ)  ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਘ਼ਡ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਯਾਨੀਕਿ ਉੱਚਤਮ ਨਿਆਲਯ ਨਿਰਣਯ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ, ਉੱਚ ਨਿਆਲਯ ਸਿਵਲ ਨਿਰਣਯ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਲਯ ਦੰਡਿਕ ਨਿਰਣਯ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਧੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੈਮੀਨਾਰਜ਼, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ

ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ (ਕੋਵਿਡ-19) ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ /ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ,  ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਡੀਆ ਕੋਡ ਵੰਡਿਆ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਕਰੀ 13,97,764 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇੰਡੀਆ ਕੋਡ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈਸੀਆਈਐਸ)

ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ (ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ) ਲੇਜਿਸਲੇਸ਼ਨ (ਵਿਧਾਇਕਾ) ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਡਿਸ਼ਿਅਰੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਸੰਦਰਭ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ) ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋ਼ਡ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਆਈਸੀਆਈਐਸ) ਇਕ ਵਨ ਸਟਾਪ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਐਨਆਈਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟਿਡ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1838 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 857 ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ (ਆਈਸੀਆਈਐਸ) ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

--------------------------------- 

ਮੌਨਿਕਾ