ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇਗਾ--ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੈਲਰੀ ਹੋਵੇਗੀ 

ਈ-ਸੰਪਦਾ- ਨਵਾਂ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਈ-ਧਰਤੀ ਜੀਓ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇਪਣ, 60,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਐਲ ਐਂਡ ਡੀਓ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਦਿੱਲੀ 2041 ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ--ਟਿਕਾਊ, ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਲਈ

ਈਆਰਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 2004-2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 2014-2021 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 627% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 2004- 2014 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਵੱਛਤਾ-ਐਮਐਚਯੂਏਏ ਐਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਵਾਧੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਪ 'ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ 87% ਹੈ। ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਯੂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2020 ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਤ, ਪੁਣੇ, ਨਾਗਪੁਰ, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਵਰਗੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਮਾਡਲ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਕੋਵਿਡ ਹਾਟਸਪੌਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੁਣੇ, ਆਗਰਾ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਸੂਰਤ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੈੱਬ ਅਧਾਰਿਤ / ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਯੋਗ ਕਾਨਪੁਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਵਰਗੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀਮੇਡਿਸਨ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸੰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਮਰੁਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਨਿਧੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੇਹੜੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਜਨਾ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ 1,200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਕਦ-ਬੈਕ ਸਲਾਨਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੂਜੇ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ 20,000 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਹੱਲ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 33.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 12.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਯੂਐਲਐਮ) ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਰੋੜ ਮਾਸਕ, 3 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਐਸਐਚਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਐਸਐਚਜੀ ਨੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਅਧੀਨ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ (ਏਆਰਐੱਚਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ / ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 29 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਏਆਰਐਚਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਓਏ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲੀ ਪਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 2195 ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1703 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਕੋਟ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲਈ ਆਰਐੱਫਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਨਸੀਆਰਟੀਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਸਮੇਤ ਮੈਟਰੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਆਦਿ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਟਰੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਸੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ- ਮੇਰਠ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਐਮਆਰਸੀ, ਬੰਗਲੌਰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਟਰੋ, ਕੋਚੀ ਮੈਟਰੋ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੈਟਰੋ ਨੋਇਡਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਟਰੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਸਓਪੀਜ਼) ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਐਸਓਪੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਮੈਟਰੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸ ਮਾਸਕ / ਕਵਰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਸਬੀਐਮ-ਸ਼ਹਿਰੀ:

ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਬੀਐਮ 2.0 ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਰਬਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਐੱਫ + ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਟਾਰ ਕੂੜਾ ਰਹਿਤ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਓਡੀਐੱਫ++ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 50% ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ + ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ 'ਸਵੱਛ, ਸਵਸਥ, ਸਸ਼ਕਤ, ਸਮਰਿਧ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ' ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ: -

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ: ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ (ਓਡੀਐਫ) ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਓਡੀਐਫ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 12 ਯੂਐਲਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)

• 66.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ 58.99 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

• 6.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ / ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ - ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ 5.07 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ / ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਫੈਕਲ ਸਲੈਜ ਅਤੇ ਸੀਪੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਓਡੀਐਫ + ਅਤੇ ਓਡੀਐਫ ++ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 1,389 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਡੀਐਫ+ ਅਤੇ 489 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ++ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਾਇਲਟ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ, 2900+ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਖਾਨੇ ਗੂਗਲ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ 500+ ਪਖਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਪਖਾਨੇ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਘਰ-ਘਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਖ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਅਣਗੌਲੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 97% ਅਤੇ 77% 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜੋ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18% ਸੀ, ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 68% ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਰਹਿਤ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਮੈਸੂਰੂ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਸੂਰਤ, ਰਾਜਕੋਟ, ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ) ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਸਟਾਰ, 86 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਟਾਰ ਅਤੇ 64 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਟਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 

      ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਸੰਸਕਰਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਣ ਜੋ ਕਿ 73 ਸ਼ਹਿਰਾਂ (10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ) ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2020 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 4,242 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2021 ਨੂੰ ਓਨ ਫ਼ੀਲਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2020 ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੇਖੀ ਗਈ।

ਸਫ਼ਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ-

      ਐਸਬੀਐਮ-ਯੂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ‘ਖਤਰਨਾਕ ਸਫਾਈ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ (19 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 244 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਖਤਰਨਾਕ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14420 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਚੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ- ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 84000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

      ਸਵੱਛ ਮੰਚ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ​​ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸਬੀਐਮ-ਯੂ ਕੋਲ 140+ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਰਾਜਦੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਲਾਸੁਰ-ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ' ਖਤਰਨਾਕ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿਵਸ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ 

            ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਿਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੇਅ-ਐਨਯੂਐਲਐਮ) ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 53 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿਖਲਾਈ / ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2,168 ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਵਸ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 50 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ 40 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਚਜੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। 

ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ)

           ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 93 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 59 ਲੱਖ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2023 ਤੱਕ, ਅਮਰੁਤ 1.39 ਕਰੋੜ ਵਾਟਰ ਟੈਪ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 1.45 ਕਰੋੜ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਲਾਕਡਾਉਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1,755 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਤੱਕ ਪਾਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 5,400 ਏਕੜ ਹਰੇ ਭਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

           ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, 80 ਲੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 175 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਓ2 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 14.02 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। 2020 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 1.02 ਕਰੋੜ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ 485 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 469 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 163 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੇਬਲ ਗਰੇਡ ਰੇਟਿੰਗ (ਆਈਜੀਆਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰਜਾ ਵਾਲੇ 36 ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਅਮਰਾਵਤੀ, ਭੋਪਾਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਇੰਦੌਰ, ਪੁਣੇ, ਸੂਰਤ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੀਆਂ 9 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 3,690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਯੂਐਲਬੀ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬਾਂਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਯੂਐਲਬੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ₹ 207 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।       

ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਧੁਨਿਕ / ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ / ਉਸਾਰੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਓਬੀਪੀਐਸ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 444 ਏਐਮਆਰਯੂਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ 2,101 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨਸ (ਈਓਡੀਬੀ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਬੀਆਰ) 2020 ਵਿੱਚ 2018 ਦੀ ਰੈੰਕਿੰਗ 181 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 27 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

           ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐਮ-ਯੂ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਜੇਐਮ-ਯੂ ₹ 2,79,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ (i) 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ (ii) 2026 ਤੱਕ 500 ਏਮਆਰਯੂਟੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 100% ਸੀਵਰੇਜ ਕਵਰੇਜ ( iii) 20% ਦੁਆਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਤੇ 40% ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ (iv) 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਜਲਘਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 84 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ

            ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  2,05,018 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,76,059 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਦਾ 86%) ਦੇ 5,331 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 4,540 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1,39,969 ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਦਾ 68%) ਅਤੇ 2,122 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, 34,986 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ ਦਾ 17%)ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ - ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ:

• ਪ੍ਰਮਾਣ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਸੀਸੀਸੀ) 53 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ  15,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

• ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 415 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

• ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ / ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, 110 ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 203 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।

• ਨਦੀ / ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, 62 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 82 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ₹8,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

• ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 85 ਸਮਾਰਟ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ 46 ਸਮਾਰਟ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ, 138 ਸਮਾਰਟ ਵਾਟਰ ਅਤੇ 36 ਸਮਾਰਟ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। 

• ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ: ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫਰੇਮਵਰਕ 114 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਧਾਰਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

• ਅਰਬਨ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਟੀਯੂਐਲਆਈਪੀ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਐੱਲਬੀ / ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 284 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ / ਯੂਐੱਲਬੀ ਨੇ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 828 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 81 ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

• ਡੇਟਾ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਡੀਐੱਮਏਐੱਫ) ਨੂੰ 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਯੂਏ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਸੀਡੀਜੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

• ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਸੀਐਸਸੀਏਐਫ) ਵਿੱਚ 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

• ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਕਲ 4 ਚੇਂਜ ਚੈਲੇਂਜ, ਸਟ੍ਰੀਟਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਪਲ ਚੈਲੇਂਜ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

• ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਈਟ ਸਮਾਰਟ ਚੁਣੌਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਟੈੱਕ 4 ਮੋਬਿਲਿਟੀ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

• ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਡਾਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ / ਇੰਡੀਆ ਅਰਬਨ ਡੇਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਆਈਯੂਡੀਐਕਸ) ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨ 

            ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੈਲੇਂਜ (ਜੀਐਚਟੀਸੀ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਐਲਐਚਪੀ) ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਐਲਐਚਪੀਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਗਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ, ਸਰੋਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹਿਯੋਗ, ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਲਿਆਏਗੀ; ਐਲਐਚਪੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਦੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਰਾਜਕੋਟ (ਗੁਜਰਾਤ), ਚੇਨਈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ), ਰਾਂਚੀ (ਝਾਰਖੰਡ), ਅਗਰਤਲਾ (ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ) ਅਤੇ ਲਖਨਊ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਅਧੀਨ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਜੀਐਚਟੀਸੀ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 54 ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਦਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜੀਐੱਚਟੀਸੀ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਅਧੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ 587 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 210 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ 591 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 141 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਗੇਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਰਗੇ ਉੱਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ

            ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 702 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ / ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਆਰਟੀਐਸ) ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ 1,718 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਰਾਈਡਰਸ਼ਿਪ 85 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੀਤੀ 2017 ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ : -

• ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ, ਸਿਗਨਲਿੰਗ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ) ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ। 

• ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖ੍ਰੀਦ ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਐੱਲਸਟਮ, ਬੰਬਾਰਡੀਅਰ, ਟਿਟਾਗੜ ਅਤੇ ਬੀਈਐਮਐਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਕਾਨਪੁਰ, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਏ ਸਨ।

• ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਅਤੇ ਬੀਈਐਲ (ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੀਐਸਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੇਨ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਏਟੀਐੱਸ) ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਲਾਈਨ -1 ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ -4 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

• ਮੈਟਰੋਲਾਈਟ: ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ, 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਅਰਬਨ ਰੇਲ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ "ਮੈਟਰੋਲਾਈਟ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਮੈਟਰੋ ਨੀਓ: ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਨੀਓ ਨਾਮਕ ਓਵਰਹੈੱਡ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਰੇਲ ਗਾਈਡਡ, ਰਬੜ ਟਾਇਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। 

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ (ਐਨਸੀਐਮਸੀ) ਮਾਰਚ, 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਐਨਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਬਿਟ / ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਨਸੀਐਮਸੀ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੈ। 

• ਮਾਰਚ, 2019 ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਸਤ ਏਐੱਫਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੈਲਯੂ ਕੈਪਚਰ ਫਾਈਨੈਂਸ (ਵੀਸੀਐੱਫ) ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ, - ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 28 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਮੈਜੈਂਟਾ ਲਾਈਨ (ਜਨਕਪੁਰੀ ਵੈਸਟ - ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ) 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਸਵੈਚਾਲਤ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਿਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਡੀਟੀਓ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਰੈਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਿਪੂ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਰੇਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੀਅਲ ਈਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 (ਰੇਰਾ)

             ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਐਕਟ, 2016 (ਆਰਈਆਰਏ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਰਾ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। ਰੇਰਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਲ ਐਂਡ ਡੀਓ ਅਤੇ ਈ-ਸਟੇਟਸ,  ਈ-ਸੰਪਦਾ ਅਤੇ ਈ-ਧਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

            ਈ-ਸੰਪਦਾ ਪੋਰਟਲ - ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸਟੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਧਾਰਨਾ , ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਈ-ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਵੈਚਾਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗੀ। ਈ-ਸੰਪਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਸੇਵਾ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਲੇਖ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ / ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, 28 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 45 ਦਫਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, 1,176 ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ 5 ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹਨ। 

      ਈ-ਧਰਤੀ ਜੀਓ ਪੋਰਟਲ– 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਲ ਐਂਡ ਡੀਓ ਨੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੋਰਟਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ, ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਲ ਐਂਡ ਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਉਪਾਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਧਾਨਕ ਐਨਕਲੇਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੈਲਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਕੁਸ਼ਲ ਹਰਿਆਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਉੱਚਤਮ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਜ਼ੋਨ 5 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ / ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਐਵੀਨਿਊ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਵੀਨਿਊ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ (ਐਮਪੀਡੀ) -2041 ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

             ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ 2041 ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਜੀਆਈਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ / ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ / ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਐਫਏਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਉਟਰੀਚ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਰਡਬਲਯੂਏ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ, ਲਿੰਗ ਸਰੋਕਾਰ, ਇਕਵਿਟੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਆਦਿ), ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰ, ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ - ਦਿੱਲੀ ਆਵਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਯੂਡੀਏਵਾਈ) ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ -

             ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 1,731 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ)

            ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਆਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੁਆਰਾ 49 ਨਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ -2017 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ, ਕਾਮਿਆਂ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ (459 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ to 54 ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ) ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੌਖੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਇਨਬਿਲਟ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-ਸਿਤਾਰਾ ਗ੍ਰਿਹ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ 

ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਪ੍ਰੈਸਾਂ, ਮਾਇਆ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ), ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਲਿਆਵੇਗਾ। 

***

ਆਰਜੇ