रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और  उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज एक बैठक में बेंगलुरू उप नगरीय रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की।

श्री गोयल ने इस अवसर पर कहा कि उप नगरीय परियोजना “मेक इन इंडिया” की नीति पर आधारित होने के साथ ही “आत्मनिर्भर भारत” अभियान को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए।

बैठक में रेलवे बोर्ड और कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भारत सरकार ने बेंगलुरु शहर में उप नगरीय रेल परियोजना (बीएसआरपी) के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को अक्टूबर, 2020 में मंजूरी दी थी।

इस परियोजना के तहत कुल 148.17 किलोमीटर लंबे 4 उप नगरीय रेल मार्गों का निमार्ण किया जाना है। इसे रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड (केआरआईडीई) की ओर से क्रियान्वित किया जाएगा। केआरआईडीई एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय की संयुक्त उद्यम कंपनी है। प्रस्तावित परियोजना पर कुल 15,767 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। इसके छह साल में पूरा हो जाने की संभावना है।

इस परियोजना के तहत बेंगलुरू शहर में एक सुरक्षित, सुलभ और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था के लिए एक समर्पित उप नगरीय रेल प्रणाली की तैयारी की गई है। इस परियोजना से भीड़-भाड़ से निजात मिलेगी,  यातायात सुगम होगा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संपर्क बढ़ेगा और साथ ही रोजाना यात्रा करने वाले लाखों लोगों को यातायात का एक बेहतर जरिया उपलब्ध हो सकेगा। यह परियोजना गार्डन सिटी के नाम से पहचाने जाने वाले बेंगलुरु शहर के लिए एक किफायती, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल पारागमन का विकल्प प्रदान करेगी साथ ही शहर के भीतर परिवहन समस्या को दूर करने में मदद करेगी और शहर के सभी हिस्सों को आसानी से जोड़ने का काम करेगी। बेंगलुरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और सूचना प्रौद्योगिकी तथा व्यापार वाणिज्य के बड़े केन्द्रों को तेजी से आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान करके यह रेल नेटवर्क यात्रा समय को काफी कम कर देगा जिससे उत्पादकता और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

प्रस्तावित उप नगरीय रेल सेवा का जगह-जगह शहर में मेट्रो, रेल और बस जैसी अन्य परिवहन व्यवस्थाओं के साथ जुड़ने का भी इंतजाम रहेगा। लाखों की तादाद में दैनिक यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह एक सुलभ और और आसान परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

इस उप नगरीय रेल परियोजना से बेंगलुरू शहर के लोगों को एक सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली उपलब्ध होने की उम्मीद है जिससे उनके यात्रा समय में बचत होगी , ईंधन की खपत घटेगी, सड़क अवसंरचना पर खर्च कम होगा, प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) हो सकेगा। इस रेल गलियारे के बन जाने से इसके आस-पास की जमीन की कीमत बढ़ेगी और जिससे अतिरिक्त आमदनी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

इस परियोजना के 2026 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

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