गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी कोळसा मंत्रालयाच्या एक खिडकी मंजुरी पोर्टलचा केला प्रारंभ

Posted On: 11 JAN 2021 8:00PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 11 जानेवारी 2021

  
भारतात कोळसा खाणीसाठी आवश्यक परवानग्या आणि मंजुरी देण्यासाठीच्या एक खिडकी मंजुरी पोर्टल हा एकात्मिक मंच कोळसा मंत्रालयाने  आज सुरु केला. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी आज नवी दिल्लीत आयोजित कार्यक्रमात या पोर्टलचा प्रारंभ केला. केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यावेळी उपस्थित होते.  

देशाच्या पहिल्या वाणिज्यिक कोळसा खाण लिलावासाठी 19 यशस्वी बोलीदारांना आज खाण पट्टे मंजूर करण्यात आल्याचे अमित शहा यांनी यावेळी सांगितले. यामुळे राज्यांना वार्षिक  सुमारे 6500  कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार असून 70,000 पेक्षा जास्त रोजगाराची निर्मिती होणार आहे. 

आम्ही कोळसा क्षेत्रात सुधारणा केली आहे आणि आता कोळसा क्षेत्र देशात परिवर्तन घडवून आणेल असे जोशी यांनी सांगतले. किमान सरकार, कमाल  प्रशासन या  धोरणाला अनुसरून एक खिडकी मंजुरी पोर्टल सुरु करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. भारतीय कोळसा क्षेत्रात व्यवसाय सुलभतेसाठी हा महत्वाचा टप्पा ठरेल असे ते म्हणाले. 

देशात कोळसा खाण सुरु करण्यासाठी सध्या 19 महत्वाच्या  मंजुऱ्या आणि परवानग्या लागतात. परवानगी आणि मंजुरी यासाठी एकात्मिक मंच नसल्यामुळे प्रकल्पासाठी मंजुरी आणि परवानग्या मिळवण्यासाठी विविध मंत्रालये आणि सरकारी खात्यापर्यंत पोहोचावे लागत असे, त्यामुळे कोळसा खाण कार्यान्वित होण्यासाठी विलंब होत असे. 

आता संपूर्ण प्रक्रिया एक खिडकी मंजुरी पोर्टल द्वारे सुलभ  होणार  आहे. पोर्टलचे मायनिंग प्लान मोड्यूल सोमवारी सुरु करण्यात आले आणि इतर मंजुऱ्याबाबतचे मोड्यूल टप्याटप्याने जोडण्यात येतील. भारताच्या पहिल्या वाणिज्यिक खाण लिलावासाठी 19  यशस्वी बोलीदारांसमवेत  कोळसा मंत्रालयाने करार केले  यामध्ये वेदांत लिमिटेड, अदानी एन्टरप्रायझेस, जिंदाल पॉवर, हिंडाल्को इंडस्ट्री यांचा समावेश आहे. भारताच्या पहिल्या वाणिज्यिक खाण लिलावामुळे भारताची कोळसा आयात 20% कमी होणार असल्याने आत्मनिर्भर भारत अभियानाला बळकटी मिळणार आहे. एसबीआय कॅपिटल मार्केट ही व्यवहार सल्लागार असून लिलावासाठी मंत्रालयाला त्यांनी मदत केली आहे आणि यासाठी कार्यपद्धती आखली आहे. 

यशस्वी लिलाव झालेल्या या 19 खाणीतून राज्यांना वार्षिक 6,656 कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. लिलावामध्ये तीव्र स्पर्धा होती सर्वोच्च प्रीमियम 66.75% आणि सरासरी प्रीमियम 27% राहिला. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओदिशा, झारखंड आणि महाराष्ट्र या पाच राज्यात या खाणी असून वार्षिक 51 दशलक्ष टन एकत्रित पीक रेटेड कपॅसिटी (पीआरसी) आहे. 

 

* * *

S.Tupe/N.Chitale/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1687709) Visitor Counter : 68