ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ :—
ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜ਼ਨਸ
ਡੂਈਂਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਪੋਰਟ 2020 :
 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਡੂਈਂਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਪੋਰਟ (2020) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 63ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਦਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਂਕ 77 ਸੀ । ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਡੀ ਬੀ ਆਰ 2020 ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ 67 ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਤੀ 200 ਤੋਂ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡੀ ਵੀ ਆਰ 2019 ਤੇ 2020 ਦੇ 10 ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ।

 

ndia’s ranking in World Bank Doing Business Reports

India’s progress in Ease of Doing Business

ਸੂਬਾ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ
 

2014 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ , ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਈਂਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ । ਇੱਕ 301 ਨੁਕਾਤੀ ਸੂਬਾ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2020, 25 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 24 ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ , ਲਾਈਸੈਂਸ , ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ , ਕਾਨੂੰਨ , ਮੌਸਮ , ਫਾਇਰ ਲਾਈਸੈਂਸ / ਐੱਨ ਓ ਸੀ , ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਜ਼ , ਹਸਪਤਾਲ , ਟੈਲੀਕਾਮ , ਮੂਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।

ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ
 

ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ । ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਇੱਕ 213 ਬਿੰਦੂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 25—08—2020 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 8 ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ , ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ 43 ਐੱਨ ਓ ਸੀਜ਼ / ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ / ਪੰਜੀਕਰਨ / ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜੋ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ , ਉਹ ਹਨ ਪ੍ਰਚੂਨ , ਸਿੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ , ਫੂਡ ਅਤੇ ਬੇਵ੍ਰਿਜੇਜ਼ , ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ , ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ , ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ।

    1. ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ
ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ (ਪੀ ਐਲ ਆਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 10 ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਖੇਤਰ ਹਨ
1.) ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ
2.) ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ
3.) ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ
4. ) ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦ
5.) ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ / ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦ
6.) ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਏ ਸੀਜ਼ ਤੇ ਐੱਲ ਈ ਡੀਜ਼)
7.) ਫੂਡ ਉਤਪਾਦ
8. ) ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦ : ਐੱਮ ਐੱਫ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ
9.) ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਪੀ ਵੀ ਮੌਡਿਊਲਜ਼
10.) ਅਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲਸ (ਏ ਸੀ ਸੀ , ਬੈਟਰੀ )
11.) ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰ
12. ) ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਮੇਤ
13. ) ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੀਅ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ / ਡਰੱਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਏ ਪੀ ਆਈ
ਪੀ ਐੱਲ ਆਈ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲਜ਼ ਲਈ ਪੀ ਐੱਲ ਆਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਲਜ਼

ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ , ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਲਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟ੍ਰੈਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਯੋਗ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਧੇਗੀ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ।
ਪੀ ਡੀ ਸੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 29 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਪੀ ਡੀ ਸੀਜ਼ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸਿ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰੁਝਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ , ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ , ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ , ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ / ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ । ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ ਟੀ ਪੋਰਟਲਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ।

  ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : —
ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈ ਆਈ ਐੱਸ) ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ , ਪਾਰਕਾਂ , ਨੋਡਜ਼ , ਜ਼ੋਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਜੀ ਆਈ ਸੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ 3390 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ / ਸਟੇਟਸ / ਐੱਸ ਈ ਜ਼ੈੱਡਜ਼ ਜੋ 4.76 ਲੱਖ ਹੈੱਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨੇ , ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਆਈ ਆਈ ਐੱਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜੀ ਆਈ ਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਬੈਂਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਾਣਯੋਗ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ 6 ਸੂਬਿਆਂ (ਗੁਜਰਾਤ , ਯੂ ਪੀ , ਓੜੀਸ਼ਾ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ , ਗੋਆ , ਹਰਿਆਣਾ ) ਲਈ ਇੱਕ ਜੀ ਆਈ ਐੱਸ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 7 ਹੋਰ ਸੂਬੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਕਰਨਾਟਕ , ਪੰਜਾਬ , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਉੱਤਰਾਖੰਡ , ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ) ਨੂੰ ਆਨ ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 13 ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਪੱਧਰ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਡ ਭੂਮੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਯੁਜ਼ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

   ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ :
  ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ , ਜੋ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕਾਂ , ਦਖ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਏ ਡੀ ਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਦੀ ਹੋਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲਾਨਾ , ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 2.0 ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ , ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ । ਆਈ ਪੀ ਆਰ ਐੱਸ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਨਾਤਮਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਆਈ ਪੀ ਆਰ ਐੱਸ 2.0 ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਫੀਡ ਬੈਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ , ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ।

  ਫੋਕਸ ਉੱਪ ਖੇਤਰ
ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ 24 ਉਪ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪੱਖ , ਬਰਾਮਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ , ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ 24 ਉਪ ਮੰਡਲ ਹਨ — ਫਰਨੀਚਰ , ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ , ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ , ਫੂਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ , ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ , ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ , ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ , ਐਲੁਮੀਨੀਅਮ , ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ , ਐਗਰੋ ਰਸਾਇਣ , ਸਟੀਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ , ਈ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟਾਂ , ਐਥੋਨੋਲ , ਸੈੱਟਟਾਪ ਬਕਸੇ , ਰੋਬੋਟਿਕਸ , ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ , ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਟ ਕੈਮਰੇ , ਖਿਡੌਣੇ , ਡਰੋਨ । ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ , ਖੇਡ ਸਮਾਨ , ਜਿੰਮ ਉਪਕਰਨ । ਉਪ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ।

  ਇੱਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ (ਓ ਡੀ ਓ ਪੀ)
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 74ਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ , 15 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਇੱਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਓ ਡੀ ਓ ਪੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਉਦਮਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਲਈ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ । ਓ ਡੀ ਓ ਪੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) । ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 739 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਤੋਂ 739 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 103 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ । 106 ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਉਤਪਾਦ ਵੱਡੇ ਈ ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ । ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਖ਼ਲ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ , ਤਕਨਾਲੋਜੀ , ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । *ਓ ਡੀ ਓ ਪੀ* ਅਤੇ *ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ* ਵਜੋਂ ਦੋਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਕਰੇਗਾ ।
ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਪੀ ਆਰ ਸ਼ਾਸਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ l ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸਨ , ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ , ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਆਈ ਪੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਇਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਟੈਂਟਸ , ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ , ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆਫਿ਼ਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ । 
1. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2020 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ , ਜੋ ਫਾਰਮ 27 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ , ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਪੇਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਈ ਸਬੰਧਤ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕਿਸੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਮੂਡਸ ਬਕਾਇਦਾ (ਪੰਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ) (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2020 26 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੀ ਆਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀ ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਸਟਾਰਟਅਪਸ , ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
 

No. of Patent and Trademark applications filed by Startups under Startups Intellectual Property Protection

ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਟੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ
40000 ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ । ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੜਾਅ 1 ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਦਮਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਉੱਨਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਹੁਣ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 4.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ , ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਾਂ , ਫਿਸਕਲ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
1. ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 10294.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । 13 ਨੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡਸ ਨੇ 60 ਨਿੱਜੀ ਵੈਂਚਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 432.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਈ ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ 7438 ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡਰ ਜੀ ਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਹਨ ।
ਵਿਸ਼ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਰੀਆ , ਯੂ ਕੇ , ਨੀਦਰਲੈਂਡ , ਸਵੀਡਨ , ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਮੇਤ 11 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ 2018 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ । ਸੂਬਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ , ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਸਟਾਰਟਅਪ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਰ ਐੱਫ 2.0 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ , ਜਿਸਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਸਟੇਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ 2020 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਟੱਲ ਇਨਕੁਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਟੱਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਏ ਆਈ ਐੱਮ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ 102 ਇਨਕੁਬੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । 68 ਇਨਕੁਬੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ 201.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ 1250 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ 13800 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 2000 ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 700 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਟੱਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਏ ਆਈ ਐੱਮ) ਦੀ ਅਟੱਲ ਟਿੰਕ੍ਰਿੰਗ ਲੈਬਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । 14000 ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਟਿੰਕ੍ਰਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 5068 ਏ ਟੀ ਐੱਲਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸਿ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਬੀਮਾ ਵਿਚੋਲਗੀ
ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 1 (2020) , ਬੀਮਾ ਦਲਾਲਾਂ , ਮੁੜ ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ , ਬੀਮਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ , ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਟਾਂ , ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ , ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ 100% ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ , ਨੂੰ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ (2020) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ
ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ 74 % ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 74% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ 100% ਇਹ ਆਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ
ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੇ ਐੱਸ ਓ ਪੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ , ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਸਕਣ ।
2020 ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
26 ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ , ਦਾ 2020 ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਅੰਕੜਾ
2020—21 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ 11% ਵਧਿਆ । ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ 42.06 ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ) ਵੱਧ ਕੇ 46.82 ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਇਕਵਿਟੀ ਪ੍ਰਵਾਹ 21% ਵੱਧ ਕੇ 35.33 ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 29.31 ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ।
ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ **ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ** ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 16—09—2020 ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ।
1. 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
2. ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਪਲਾਇਰ ਤੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਮਿਲੇਗੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਘਰੇਲੂ ਵੈਲੀਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ।
3. 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ । ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1/ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 50/20% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਾਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
6. ਤਕਨੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ/ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼
ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸਿ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਤਕਨੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ , ਇਹ ਡਬਲਿਊ ਟੀ ਓ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ , ਭਰੋਸੇਯੋਗ , ਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ , ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ , ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ , ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ , ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਵਿਲਕਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ / ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 1987 ਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । 100 ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ (ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ , ਖਿਡੌਣੇ , ਫੁੱਟਵੀਅਰ , ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ , ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐਕਟ 1986/216 ਤਹਿਤ 15 ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਸ ਐਕਟ 1883 ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ , ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯਾਤ ਦੇ ਉਛਾਲ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਗੱਲੋਂ 71 ਐੱਚ ਐੱਸ ਐੱਨ ਕੋਡਸ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲਈ ਕਿਊ ਸੀ ਓਜ਼ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕ 13 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 36 ਐੱਚ ਐੱਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਕਿਊ ਸੀ ਓਜ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ “ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ” ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦਯੋਗੀ ਗਲਿਆਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।
1. ਦਿੱਲੀ , ਮੁੰਬਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਡੀ ਐੱਮ ਆਈ ਸੀ)
2. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ — ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਏ ਕੇ ਆਈ ਸੀ)
3. ਚੇੱਨਈ — ਬੰਗਲੁਰੂ  ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸੀ ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਇਅੰਬਟੂਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੋਚੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
4. ਪੂਰਬੀ ਤੱਟੀ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਈ ਸੀ ਈ ਸੀ ) ਵੀਜਾਗ ਚੇੱਨਈ ਓਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਵੀ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ) ਦੇ ਫੇਸ—1 ਨਾਲ
5. ਬੈਂਗਲੁਰੂ — ਮੁੰਬਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਬੀ ਐੱਮ ਆਈ ਸੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਵ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ” । ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਦਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ । ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ , ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ , ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ , ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਨਰਮ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ , ਲੋਕਾਂ , ਵਸਤੂਆਂ , ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸੀ ਈ ਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 11 ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ 32 ਨੋਡਸ / ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 / 25 ਤੱਕ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ । 2020 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
6. ਟਰੰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ
1. ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੌਇਡਾ (747 ਏਕੜ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਗ੍ਰੇਟਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟਾਊਨਸਿ਼ਪ (ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਜੀ ਐੱਨ ) ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਜੈਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਉਦਯੋਗਪੁਰੀ (1100 ਏਕੜ) ਵਿੱਚ ਇੰਟਗ੍ਰੇਟਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟਾਊਨਸਿ਼ਪ ਟਰੰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
2. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ੈਂਦਰਾ ਬਿਡਕਿਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ (ਏ ਯੂ ਆਰ ਆਈ ਸੀ ) (19 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਢੋਲਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ (ਡੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ )  (22.5 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਵਿੱਚ ਟਰੰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ।
7. ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਕੁੱਲ 88 ਪਲਾਟ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਮਾਈਸ਼ 554.73 ਏਕੜ ਹੈ , ਨੂੰ 16100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਹਨ ਹਾਈਸੰਗ (ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ) , ਐੱਨ ਐੱਲ ਐੱਮ ਕੇ (ਰੂਸ) , ਹੇਅਰ (ਚੀਨ) , ਟਾਟਾ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਹੋਰ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਂਦਰਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 53 ਏਕੜ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼਼ ਵਾਲੇ 9 ਪਲਾਟ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਕਰਮ ਉਦਯੋਗਪੁਰੀ ਦੇ ਇੰਟਗ੍ਰੇਟਡ ਟਾਊਨਸਿ਼ਪ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ 2 ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭੂਮੀ ਪਾਰਸਲਸ ਤੁਰੰਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ :

ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ (ਐੱਲ ਡੀ ਬੀ) ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 28 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 150 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕੰਟੇਨਰ / ਇਨਲਾਈਨ ਕੰਟੇਨਰ ਅਤੇ 60 ਟੋਲਪਲਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਕਸ ਆਈ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
8. ਪਿੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ , ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦੁਆਰਾ , ਉੱਤਰਾਖੰਡ , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

  9. ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੇਫਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਓ.):- ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੀਲੀਅਮ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੇਫਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਕ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨਸ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਕਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:-
ਪੇਪਰਲੈਸ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:- ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ, ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਓ. ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਓ. ਵਲੋਂ 16/1/2020 ਤੋਂ ਪੇਪਰਲੈਸ ਅਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀਆਂ/ਗ੍ਰਾਂਟ/ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਗ੍ਰਾਂਟ-ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਪੇਪਰਲੈਸ ਅਰਜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ/ਪੋਸਟੇਜ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਓ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ-(https://online.peso.gov.in/PublicDomain/)  ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਓ. ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਫੀਸ ਕਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੈਟ ਬੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 20/11/2019 ਤੋਂ ਡੀਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਰਸੀਦ ਪੋਰਟਲ (ਭਾਰਤ ਕੋਸ਼) ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਓ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ  ਕੀਤੇ ਗਏ 47 ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 28 ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਓ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਅਰਜੀਆਂ ਤੇ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜੋ ਪੇਪਰਲੈਸ ਅਰਜੀਆਂ, ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਹਨ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:-

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਓ. ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ  ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ।
ਸਮਰੱਥ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ:-
ਸਮਰੱਥ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਓ. ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਯਮ 2002 ਤਹਿਤ 349 ਸਮਰੱਥ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਨੁੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਪੀ.ਬੀ.(ਯੂ) ਨਿਯਮ 2016 ਤਹਿਤ 297 ਸਮਰੱਥ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਇਕ ਵਧੀਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਓ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਿਖਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਮਰੱਥ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ।
10. ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਦਖਲ:- ਕੋਵਿਡ-19 ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ । ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਵਿਸ਼ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਕਾਰਣ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ।  ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਨਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਕਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ :
1. ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ:- ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕੌਮੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ I ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ । ਉਹਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਜਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਬੈਕ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਓਥੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
2. ਪੈਨ ਇੰਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤ:- ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਓ.) ਨੇ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਖ ਵਖ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ੱਕਤ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
1. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੋਨੀਟਰ ਅਤੇ ਜਾਇਜੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢੰਗ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ । ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ।
2. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ । ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਉਪਲਭਦਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।
3. ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ।
4. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ, ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਲੰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ I ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ।
5. ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਯੂਨਿਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ :- ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ, ਨੇ 21 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਯੂਨਿਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਲਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਡਵਾਈਜਰੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ । 
6. ਲਾਇਸੰਸ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ:- ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਈ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਓ. ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕੌਮੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਵਾਹਨ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ । 
ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾ ਮੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ :-
1. ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਿਯਮ 2008 ਦੇ ਨਿਯਮ 112 (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਵੈਦਿਤਾ 13/3/2020 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30/9/2020 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 30/9/2020 ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਿਯਮ 2008 ਦੇ ਨਿਯਮ 112(6) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਨਿਯਮਾਂ 216 ਦੇ ਨਿਯਮ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ 31/3/2020 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30/6/2020 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਐਸ.ਐਮ.ਪੀ.ਵੀ.(ਯੂ) ਨਿਯਮ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 55 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸ ਫਾਰਮ ਐਲ.ਐਸ.2 ਦੀ ਵੈਧਤਾ 31/3/2020 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30/6/2020 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
2. 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਮੀਨੀ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਮਾਨਯੋਗ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 28 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਮੀਟਿਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਕੌਮੀ ਚੈਂਬਰਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ., ਐਫ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.), ਸੁਬਾਈ ਚੈਂਬਰਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.), ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਐਫ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ. ਐਲ.ਯੂ.ਬੀ.), ਖੇਤਰੀ ਚੈਂਬਰਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਨੈਸਕਾਮ, ਏ.ਸੀ.ਐਮ.ਏ) । ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਸ਼ੱਕਤ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । A booklet on the achievements of the Ministry of Commerce and Industry is available at https://dipp.gov.in/whats-new/achievements-ministry-commerce-and-industry.

ਵਾਈ.ਬੀ./ਏ.ਪੀ.