नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2021

भारत सरकार आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक यांनी कर्नाटक राज्यातील बंगळुरू शहरातील, वीज पुरवठ्याचा दर्जा आणि विश्वासार्हता वाढवून, ऊर्जा वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण आणि गुणवत्ता उंचाविण्यासाठी दिनांक 31 डिसेंबर 2020 रोजी 100 दशलक्ष डॉलर्सच्या कर्जावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

100 दशलक्ष या डॉलर्सच्या स्वायत्त कर्जाव्यतिरिक्त एशियन डेव्हलपमेंट बँक, कर्नाटकातील पाच सरकारी मालकीच्या ऊर्जा वितरण प्रणाली पैकी एक असलेल्या बंगळुरू विद्युत पुरवठा कंपनी लिमिटेडला (BESCOM) आणखी 90 दशलक्ष डॉलर्सचे स्वायत्त कर्ज विना हमी देणार आहे.

या कर्जाच्या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. महापात्रा यांनी सांगितले, की यामुळे ओव्हरहेड वितरण लायनींचे रुपांतर भूमीगत  केबल्समधे करून, ऊर्जेचे कार्यक्षम जाळे तयार करण्यात, तांत्रिक आणि व्यावसायिक नुकसान टाळण्यास आणि चक्रीवादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारी घट कमी होईल, तसेच ओव्हरहेड लाईन्सवरील बाह्य अडथळे दूर होतील. 

ए डी बी च्या इंडिया रेसिडेंट मिशनचे ऑफिसर इन चार्ज जेऔंग म्हणाले, की राज्य सरकारच्या मालकीच्या उद्योगांसाठी स्वायत्त आणि अस्वायत्त प्रकारच्या कर्जांचे एकत्रीकरण करणारा हा प्रकल्प अशा प्रकारचा पहिलावहिला प्रकल्प असून तो नाविन्यपूर्ण अर्थसहाय्य प्रणालीचे दर्शन घडवित आहे.

भूमीगत वितरणाच्या केबल्सला समांतर अशा, 2800 किलोमीटर पेक्षा अधिक लांबीच्या फायबर आँप्टिकल केबल्स  संप्रेषणाच्या जाळ्यांचे  सबलीकरण करण्यासाठी बसवल्या जातील. सुमारे 7,200 किलोमीटर वितरण लाईन्स भूमीखालून गेल्यामुळे तांत्रिक आणि व्यावसायिक नुकसान 30%नी कमी होईल. स्मार्ट मीटरींग पध्दती वगैरे साठी  फायबर आँप्टिकल केबल्स वापरल्या जातील.

एशियन डेव्हलपमेंट बँक 1966 साली स्थापन झाली होती, तिचे एकूण 68 सदस्य आहेत.

S.Tupe/S.Patgaonkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com