ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ:

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੀਓਪੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ:

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:

• ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀ) ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2, 3 ਅਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈਆਈਪੀਆਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ -19 ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ (ii) ਦਸਤਾਨੇ (ਨਾਈਟਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈਟੇਕਸ) ਅਤੇ (iii) ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ (ਏਪੀਆਈ), ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਦਾਰਥ (ਕੇਐਸਐਮ) ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੋ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਡੀਓਪੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀਏ), ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਡੀਸੀਜੀਆਈ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਏਪੀਆਈ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ, ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 

• ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਏਪੀਆਈਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ 13 ਆਈਪੀਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 03.03.2020 ਨੂੰ, ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ 13 ਏਪੀਆਈਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। 

• ਡੀਓਪੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

• ਦੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਐਨਪੀਪੀਏ ਵਿੱਚ। ਡੀਓਪੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (ਫੋਨ ਨੰਬਰ 011-23389840 ਅਤੇ ਈਮੇਲ: helpdesk-pharma[at]gov[dot]in ਦੇ ਨਾਲ) 28.03.2020 ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਐਚਸੀਕਿਊ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ: ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈਆਂ/ਵਸਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕਿਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਐਨਪੀਪੀਏ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਡੀਓਪੀ / ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ / ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਈਏ / ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੂੰ ਐਚਸੀਕਿਊ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 114 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ - ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਖਲ 'ਤੇ, ਮਾਰਚ-ਮਈ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕਿਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ 12 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕਿਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਭਾਵ 10 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ) ਗੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜਾਂ (ਲਗਭਗ) ਗੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕੋਇਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਬੀਜੇਪੀ) ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਟੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਬੀਪੀਪੀਆਈ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਵਿੱਚ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਕੋਵਿਡ -19- ਦੌਰਾਨ ਐਨਪੀਪੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ: - ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਪਰੀਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹੈਪਰੀਨ: ਹੈਪਰੀਨ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਪਰੀਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 5000IU / ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਵਿਡ ਪਲੱਸ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਏਪੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਪਰੀਨ ਏਪੀਆਈ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 200% ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈਪਰੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੋਧਿਆ।

ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ: ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ (ਐਮਓ) ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 11% ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਐਨ 95 ਮਾਸਕ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਭਾਅ 'ਤੇ ਐਨ 95 ਮਾਸਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਨਪੀਪੀਏ, ਐਨ 95 ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ / ਆਯਾਤਕਾਂ / ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ / ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ  67% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ- ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਨਲੌਕ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਨਪੀਪੀਏ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ:.

• ਕੋਵਿਡ -19 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਡਰੱਗ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕਿਨ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਮੈਥਲਪਰੇਡਨੀਸੋਲੋਨ, ਐਨੋਕਸਾਪਾਰਿਨ, ਡੇਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ, ਰੀਮਡੇਸਿਵਿਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾਰਡੀਆਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਟੀ-ਮਿਰਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫਡੀਸੀ ਲੋਪਿਨੋਵਿਰ ਅਤੇ ਰੀਟਨੋਵਰ, ਫਵੀਪੀਰਾਵੀਰ, ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ, ਆਦਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। 

• ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪਲੱਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਡਾਟਾਬੇਸ: ਸੀਡੀਐਸਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪਲੱਸ (55 + 97) ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

• ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ: ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਰੇਮਡੇਸਵੀਰ ਅਤੇ ਟੋਸੀਲਿਜ਼ੁਮਬ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲਜ਼ (ਕੇਐਸਐਮਜ਼), ਡਰੱਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ (ਡੀਆਈਜ਼) ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਜ਼ (ਏਪੀਆਈ) ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ:

ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐਲਆਈ) ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 247 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 136 ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਈਐਫਸੀਆਈ ਲਿਮਟਿਡ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ:

ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 12% ਤੋਂ 15% ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ: ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਲਐਲ ਸਕੀਮ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 20.03.2020 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ (2020-21 ਤੋਂ 2024-25) ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 4 ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 70%, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 90% ਲਾਗਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ-ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਬਾਇਓਮੈਟਰੀਅਲ / ਬਾਇਓਕੰਪਿਟੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੇਡ ਲੋਅ ਵੈਕਿਊਮ ਮੋਲਡਿੰਗ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੋਲਡਿੰਗ, ਵੈਕਸੀਨ ਮੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, 2ਡੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 

ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। 16 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ: 

ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ 3420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2027-28 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 5% ਦੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗੀ।  

ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਨਿਰਮਾਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। 28 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਥੋਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ:

ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 3.5% ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਡੋਜ਼ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 63% ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਏਪੀਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ 80 ਤੋਂ 100% ਹੈ। ਕੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲਜ਼ (ਕੇਐਸਐਮਜ਼) / ਡਰੱਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਏਪੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਬਲਾਕ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਥੋਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁਲ ਆਕਾਰ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ (2020-21 ਤੋਂ 2024-25) ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 70%, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਲਈ 3 ਥੋਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਕ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ- ਜਾਂ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 90% ਲਾਗਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ:

15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 13.11.2020 ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀਐਲਆਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਾ 2020 ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ 2020:

ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ 5 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਏਪੀਆਈ, ਬਾਇਓ-ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਫਾਈਨ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਚੋੜ, ਐਕਸੀਪਿਏਂਟਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  ਇੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪੌਦੇ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਡੈਲੀਗੇਟ, 100+ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ 250 + ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਨਫੀਲਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਅਧੀਨ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, 74% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 100% ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬੋਰਡ (ਐਫਆਈਪੀਬੀ) ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ (ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ 5,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ, ਐਫਡੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 3,039 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1,512 ਕਰੋੜ ਦੇ 15 ਐਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 7,211 ਕਰੋੜ ਦੇ 11 ਹੋਰ ਐਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀਏ)

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀਏ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ: -

• ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ: - ਫਾਰਮ –I ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, 255 ਨਵੀਂਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ 17 ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਈ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: - ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ 69% ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 11% ਵਧੀ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਐਨਪੀਪੀਏ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੰ. ਐਸਓ 3147 (ਈ) ਦੀ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਗੋਡੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

• ਮੁੱਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਰੋਤ ਇਕਾਈਆਂ (ਪੀਐੱਮਆਰਯੂ) ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪੀਐੱਮਆਰਯੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐੱਮਆਰਯੂਜ਼ ਐਨਪੀਪੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਪੀਪੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਨਪੀਪੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਆਈਈਸੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਬੀਜੇਪੀ)

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਫਾਰਮਾ ਪੀਐਸਯੂ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਪੀਪੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 20.12.2020 ਤੱਕ ਸਾਰੇ 734 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 6888 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ (ਜੇਏਕੇ) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਐਮਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ 1449 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 204 ਸਰਜੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 30 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਚਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2000 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 300 ਸਰਜੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡਾਇਬੇਟਿਕਸ, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਡਰੱਗਜ਼, ਐਂਟੀ-ਕੈਂਸਰ, ਐਨਜੈਜਿਕਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀਪਾਇਰੇਟਿਕਸ, ਐਂਟੀ ਐਲਰਜੀ , ਗੈਸਟਰੋ ਆਂਸਟਨਲ ਏਜੰਟ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰਕ, ਟਰੌਪੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੇਏਐਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ @ 1ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ - ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆਕਸੋ-ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡੇਬਲ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਸ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ‘ਸਵੱਛਤਾ, ਸਵਾਸਥ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ “ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ” ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ “ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ” ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਡ ਆਕਸੋ-ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡੇਬਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੈਪਕਿਨਜ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 6800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐਮਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਡ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦਿਵਸ (7 ਮਾਰਚ, 2020) -ਬੀਪੀਪੀਆਈ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ "ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ- 

ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5056 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6306 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ 45,000 / - ਰੁਪਏ ਤੋਂ 51,000 / - ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਓਟੀਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਪੀਪੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਨਵੀਂਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰਾਸਿਊਟਿਕਲ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ, ਮਾਲਟ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਪੂਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਐਮਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ 1250 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 204 ਸਰਜਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ

ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ:

ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ, ਐਮਓਪੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਦੀ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਖਾਦ 1.4.2020 ਤੋਂ 15.12.2020 ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ 1.4.2020 ਤੋਂ 15.12.2020 ਤੱਕ

ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 1.4.2020 ਤੋਂ 15.12.2020 ਤੱਕ

1.1.2020 ਤੋਂ 11.12.2020 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ 

ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਡੀਬੀਟੀ

ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਡੀਬੀਟੀ 01.03.2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਬੀਟੀ 2.0 ਸੰਸਕਰਣ ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡੀਬੀਟੀ 3.0 ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਖਾਦ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ www.urvarak.nic.in ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ / ਆਯਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਬੀਟੀ 3.1ਹੋਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੰਸਕਰਣ 30.30..2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਐਸਐਮਐਸ ਗੇਟਵੇ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (30.09.2020 ਨੂੰ) ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪੁਰਦਗੀ (30.09.2020 ਨੂੰ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11,641 (ਲਗਭਗ) ਰਾਈਥੂ ਬਰੋਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ:

ਖਾਦ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ - ਈ-ਉਰਵਰਕ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ / ਉਪਲਬਧਤਾ / ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਡੀਐੱਫ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਸ਼-ਬੋਰਡ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੈਸ਼-ਬੋਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਖਾਦ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ) ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਲੋੜ ਆਦਿ। ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਅਕਸਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਾ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਖਾਦ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਕ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਖਰੀਦਦਾਰ - ਜ਼ਿਲਾ-ਵਾਰ ਖਪਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ - ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ। 

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖਰੀਫ 2020 ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਯੂਰੀਆ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਬਲੈਕ  ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਖਰੀਦਦਾਰ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਮ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 22 ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 12866 ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1.4.2020 ਤੱਕ 5.56 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7.51 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 17.5% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।  ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ / ਵਰਤੋਂ / ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਨਪੁੱਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਰੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਐਨਪੀਐਸ-III ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ 

• ਸੀਸੀਈਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਯੂਰੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਐਨਪੀਐਸ -3 ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ।

• ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਨਪੀਐਸ -3 ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 30 ਯੂਰੀਆ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 350 ਰੁਪਏ / ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

• ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪੂਰਕ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਢੰਗ  ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ / ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਭਾੜੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

• 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 1.14 ਐਲਐਮਟੀ ਖਾਦ ਤੱਟਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਸਿਟੀ ਕੰਪੋਸਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ

ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕੰਪੋਸਟ 10.2.2016 ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ (ਐਮਡੀਏ) 1500 / -ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ  ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਟੀ ਕੰਪੋਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਰਕਮ  ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਖਾਦ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਡੀਓਐਫ, ਡੀਏਸੀ ਅਤੇ ਐਫਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਖਾਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 683 ਕੇਵੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ 1,12,553 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਡੀਐੱਫ ਨੇ ਡੀਏਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਡੀਏਆਰਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਾਦ ਹਨ: ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਘੋਲ ਅਤੇ ਅਹਾਈਡਰੋਸ ਅਮੋਨੀਆ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਪੋਲੀ ਫਾਸਫੇਟ ਘੋਲ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਰਲ ਖਾਦ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਖਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ / ਵਿਕਲਪਕ / ਖਾਦ / ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓ ਖਾਦ, ਖਾਦ , ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਸਲਰੀ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 4 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੀ ਐਂਡ ਐਫ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ 

ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਧਾਰਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਨ, ਐਕਸਪੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੀਮਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਦੋ), ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਦੋ ਪਾਰਕਾਂ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਟਮੋਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ, ​​ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। 108 ਕਰੋੜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਨੇ 2020 ਵਿਚ 100% ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 8 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਰਾਦੀਪ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ, ​​ਉੜੀਸਾ: ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100% ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 7 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਖੇਤਰ (ਪੀਸੀਪੀਆਈਆਰ)

ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ), ਗੁਜਰਾਤ (ਦਾਹੇਜ), ਉੜੀਸਾ (ਪਾਰਾਦੀਪ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (ਕੁਡਲੋਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਪੱਟਿਨਮ) ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪੀਸੀਪੀਆਈਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 2.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ  ਚੁੱਕੇ/ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਰਾਂ ਪੀਸੀਪੀਆਈਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 33.83 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3.50 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਸੀਪੀਆਈਆਰਐਸ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਸੀਪੀਆਈਆਰਐਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

*****

ਐਸਐਸ / ਆਈਐੱਮ