ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 2020- (ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ) ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ

Posted On: 29 DEC 2020 12:49PM by PIB Chandigarh


ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:

1. ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ "ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ" ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ 

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, 15 ਰਾਜਾਂ (ਇਕ ਜਿਲਾ ਇਕ ਰਾਜ ) ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

 2. ਟਾਰਗੇਟਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਟੀਪੀਡੀਐਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 

ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 (ਐਨਐਫਐਸਏ) ਸਰਵਪੱਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80.60 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜਾਂ ਤਕ 1/2/3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ / ਕਣਕ / ਚਾਵਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਵੈਧ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ' ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2019 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਐਨਐਫਐਸਏ ਅਧੀਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

3. ਟਾਰਗੇਟਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਨ ਸਿਸਟਮ (ਟੀਪੀਡੀਐਸ) 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ

 *ਟੀਪੀਡੀਐਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ:

 *ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੇ ਅਧੀਨ 100% ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ / ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ 23.5 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

*ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ  86.4%  ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਸੀਡਡ ਹਨ। 

*ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 91% (ਕੁੱਲ 5.4 ਲੱਖ ਦੇ 4.91 ਲੱਖ) ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ) ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (ਈਪੀਓਐਸ) ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

*ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਨਐਫਐਸਏ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 67% ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕਲੀ / ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।  

 *ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2013 ਤੋਂ ਟੀਪੀਡੀਐਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ / ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ, ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਦੀ ਨਕਲ-ਡੁਪਲਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਯੋਗ, ਸਰਗਰਮ / ਚੁੱਪ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ (ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ / ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ) ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਏ. ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 2013 ਤੋਂ 2020 (08.12.2020) ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 4.39 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਸਹੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। 

  ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ:

*ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 680 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਧਾਰਣ ਐਨਐਫਐਸਏ / ਟੀਪੀਡੀਐਸ ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਲਈ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐਮ-ਜੀਕੇਏ ਵਾਈ) ਅਧੀਨ 321 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ (ਏ.ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

 ਪੀ ਐਮ -ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਧੀਨ ਐਨ ਐਫ ਐਸ ਏ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (ਏਏਏ ਅਤੇ ਪੀਐਚਐਚ) ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020) ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 93%. 94% ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮਤ ਐਨਐਫਐਸਏ ਅਤੇ ਪੀ ਐਮ -ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਐੱਨਬੀਐੱਸ ਅਧੀਨ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ / ਵਿਅਕਤੀ / ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ / ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ (ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020) ਤੱਕ 31.08.2020 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  2.8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ  / ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 2.74 (98%) ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 

*ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ:

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 (ਐਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਓ.ਐੱਨ.ਓ.ਆਰ.ਸੀ.) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਹਿਲ 32 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 69 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 86%) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ I

 4.ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਸ .2018-19 ਵਿਚ 443.99 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ  ਝੋਨੇ (ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਕਾਰਡ 519.97 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰ.ਐਮ.ਐੱਸ.) 2020-21 ਦੌਰਾਨ 389.93 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

C:\Users\dell\Desktop\image001WZL8.png

5. ਕੇਐਮਐਸ 2019-20 (ਰਬੀ) ਅਤੇ ਕੇਐਮਐਸ 2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ http://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/STATEMENT%20SHOWING%20THE%20APPROVED%20QUALITY%20OF%20%20coarse%20grains%20%20Annex%201%20(1).pdf

 

6. ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ (ਓ ਐਮ ਐਸ ਐਸ) (ਘਰੇਲੂ)

*ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ (ਘਰੇਲੂ) (ਓ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. (ਡੀ)) 2020-21 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੁੱਲ 7.10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 11.02 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 2 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਅਰਥਾਤ 09.12.2020  ਤਕ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕ ਚੁਕੇ ਹਨ। 

*ਓ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. (ਡੀ) 2020-21 ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ / ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ / ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਕਿਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਸਾਰੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ / ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 08.04.2020 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

 *ਉਕਤ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਰ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 09.12.2020 ਤੱਕ, 1126 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 11316 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10408 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 230 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 1556 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1246 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  7.  ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ -ਢੁਆਈ ਲਹਿਰ

 ਐਚਐਲਸੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਅਗਸਤ, 2016 ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ (ਰਾਏਪੁਰ) ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਤੁਰਭੇ) ਤੱਕ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ -ਢੁਆਈ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਆ -ਢੁਆਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤਕ, 206 ਕੰਟੇਨਰਾਈਜ਼ਡ ਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 266 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 

 8. ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ

 *ਡੀਸੀਪੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1.1.2020 ਤੋਂ 15.12.2020 ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਕੁਲ 50421.172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (15.12.2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)

http://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/STATUS%20OF%20FOOD%20SUBSIDY%20RELEASED%20in%20calendar%20year%202020%20(as%20on%2015.12.2020)%20Annex%202.pdf

 

*ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1.1.2020 ਤੋਂ 15.12.2020 ਤੱਕ 77980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਡਿਟ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਲਈ ਅਨਾਜ (ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ) ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  


 9. ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ

 ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨਾਂ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦਾ ਐਕਸ ਮਿੱਲ ਮੁੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਸੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਖੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ:

*1 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 31.07.2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਆਏ 1674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।   

*ਖੰਡ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 12.09.2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 60 ਲੱਕ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਣਯੋਗ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਮਾਤਰਾ (ਐਮਏਈਕਿਯੂ) ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2019- 2019 ਦੇ ਖੰਡ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 10448 ਰੁਪਏ  ਪ੍ਰਤੀ  ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਿਸ ਲਈ 6268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

*ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਥਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2019-20 (ਦਸੰਬਰ, 2019 - ਨਵੰਬਰ, 2020) ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਸੀਰਪ ਤੋਂ ਈਥਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਥਨੌਲ ਦੀ ਐਕਸ ਮਿੱਲ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਖੰਡ ਸੀਜਨ 2017-18 ਲਈ ਸਿਖਰ ਦੇ 23232 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 242 ਕਰੋੜ ਤਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2018-19 ਲਈ 86723 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਤੋਂ 534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੇ ਖੰਡ ਸੀਜਨ ਲਈ 75845 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਤੋਂ 3574 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

 10. ਹੱਥ-ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ  ਸੀਓਐਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਡੀ.ਐੱਫ.ਪੀ.ਡੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੇਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 912 ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ  ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਸੇਨੇਟੇਜ਼ਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 30 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।  

  10. ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਈਥਨੌਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ (ਈ.ਬੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਤਹਿਤ ਈਥਨੌਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਮੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। 

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਈਫਿਊਲ ਪਾਲਿਸੀ, 2018 ਵਿਚ, 2022 ਤਕ ਮੋਟਰ ਬਾਲਣ ਵਿਚ 10% ਅਤੇ 2030 ਤਕ 20% ਈਥਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀ.ਐੱਫ.ਪੀ.ਡੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਨਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਨਕਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।  ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ / ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਸਬਵੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਈਥਨੌਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 426 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ 520 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

11. ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊ

*ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਗਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਨਫਰੰਸ 2020 ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਖੰਡ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ  ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

12. ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ

*ਸਟੀਲ ਸਿਲੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ:

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸਿਲੋਜ਼ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 0.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੇਲਵੇ ਸਾਈਡਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ I ਸਾਹਨੇਵਾਲ (ਪੰਜਾਬ), ਛੇਹਰਟਾ (ਪੰਜਾਬ), ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਪੰਜਾਬ), ਅਮਰੇਲੀ (ਗੁਜਰਾਤ) ਅਤੇ ਪਾਲਣਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧਪੁਰ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਖੇ ਸਿਲੋ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਕ ਸਥਾਨ (0.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ) ਲਈ ਕੰਸੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਸਥਾਨਾਂ (2.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਲਈ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 *ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਈਜੀ):

 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 0.42 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 *ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ "ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ" 2017-22:

 ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ 2500 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ / ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।  / ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ

ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਆਰਓ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ। 

 ਜ਼ੂਨਹੇਹੋਤੋ ਵਿਖੇ (5000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ) ਨਾਗਾਲੈਂਡ , ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ "ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮ " ਅਧੀਨ।  2.99 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ 24.09.2020 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਆਰ)  ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।   

 13. ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ)

*ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।  ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 387 ਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

 *14 ਸੈਂਟਰਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਬ-ਯਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਈ -ਨਾਮ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਪੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। 

*ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2020 ਅਧੀਨ 24 ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ 01 ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

*ਸਿੱਧੀ ਪੋਰਟ ਐਂਟਰੀ (ਡੀਪੀਈ) ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਟੂਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਤਿਰੂਵੋਟੀਯੂਰ ਵਿਖੇ  ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

*ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਗੁਦਾਮ ਗੁਹਾਟੀ ਖੇਤਰ- i) ਅਸਾਮ - ਅਜ਼ਾਰਾ ਓਪਨ ਯਾਰਡ  -  8333 ਮੀਟਰਕ ਟਨ (ਖੁੱਲੀ ਉਸਾਰੀ) Ii) ਮਨੀਪੁਰ - ਬਿਸ਼ਨੂਪੁਰ - 333 ਮੀਟਰਕ ਟਨ (ਭਾੜੇ ਤੇ), iii) ਮਨੀਪੁਰ - ਖਬੇਸੋਈ - 2083 ਮੀਟਰਕ ਟਨ (ਖੁੱਲਾ ਭਾੜੇ ਤੇ) ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ - ਜੋਨਾਈ - 2334 ਐਮਟੀ (ਭਾੜੇ ਤੇ)

 14. ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਸਾਈਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ

 *20400 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਫਤੂਹਾ (ਬਿਹਾਰ) ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਰੇਲਸਾਈਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਆਰਡਬਲਯੂਸੀ) ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਚੇਸ਼ਵਰ (ਉੜੀਸਾ) ਵਿਖੇ 9500 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਆਰਡਬਲਯੂਸੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਰੇਲਸਾਈਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ 15000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਗਾਂਧੀਧਾਮ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਸੰਕਰੈਲ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਵਿਖੇ 13500 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਰੇਲ ਸਾਈਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਮਲ ਹੈ। 

 *ਆਰਡਬਲਯੂਸੀ ਸ਼ਕੁਰਬਾਸਤੀ ਵਿਖੇ 10 ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 *ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜਨੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

 *ਸੀਆਰਡਬਲਯੂਸੀ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 100% ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

 *ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸੀ ਆਰ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

15. ਗੁਦਾਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ

 

SI. No.

 

Name of activity

Achievements during

01.01.2020 -07.12.2020

1

No. of warehouses registered

320

2

No. of electronic Negotiable Warehouse Receipts

( e-NWRs) issued

61895

3

Quantity of commodities deposited against e-NWRs

5.03 Lakh Ton

4

Value of commodities deposited against e-NWRs

Rs. 2429.5434 Crore

5

Loan disbursed by Banks against e-NWRs

Rs.403.1365 crore

6

Awareness and Capacity Building programmes

 

a. Farmer Awareness programmes

 

i) No. of Farmers Awareness Programme organized as against targets through outreach programme

54

 

ii) No. of farmers/ traders/ millers trained as

against targets

2700

b .Warehouseman Capacity Building programmes

 

 

iii) No. of capacity building programmes organized

as against targets

21

 

iv) No. of warehousemen/warehouse managers trained as against targets

754

7

For the warehousemen having warehouse capacity upto2000 MT, the requirement of Security Deposit has been reduced from Rs.1 lakh plus 3% of e-NWR value, to Rs.50000/- plus 3% of e-NWR value, with specified limits on the maximum Security Deposit for different capacity slabs upto2000 MT.

ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਡਬਲਯੂਡੀਆਰਏ) ਨਾਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂਡੀਆਰਏ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 04.12.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ I 

--------------------------------------------

ਏ ਪੀ ਐਸ /ਐਮ ਐਸ



(Release ID: 1685476) Visitor Counter : 239