1. ਦੀਨਦਇਆਲ  ਉਪਾਧਆ ਗਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਡੀਯੂਜੀਜੇਵਾਏ )

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 75893 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦੀ  ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੀਨ  ਦਇਆਲ  ਉਪਾਧਆਯ ਗਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ  ਗਈ। 33 ਸਟੇਟਾਂ/ਯੂ.ਟੀ  ਵਿੱਚ 44416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੇ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ   ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ 100% ਘਰਾਂ ਦੇ  ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2014-15 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 30.11.2020 ਤੱਕ 49457 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲਈ ਢਾਂਚਾ( ਵਾਧੂ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ, ਡੀਡੀਯੂਜੀਜੇਵਾਏਅਤੇ ਸੌਭਾਗਯਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)

ਮਿਤੀ 30.11.2020 ਤੱਕ, 1754 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; 2142 ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ; 5,75,11  ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; 4,91,338 Kmsਦੀ ਐਲਟੀ ਲਾਈਂਨ ਅਤੇ 2,03,085 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਐਚ ਟੀ ਲਾਈਨ (11 ਕੇਵੀ  ਅਤੇ 33ਕੇਵੀ ) ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1,22,049 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਫੀਡਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1.48 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ, 2,08924 ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਅਤੇ 13,190 ਫੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2020 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ:

ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 545000 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ 889 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

2. ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਪੀਡੀਐਸ) (13.11.2020 ਨੂੰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ):

•ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ, 32612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਭ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸੁਧਾਰੰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

•ਇਸ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ 448 ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਬ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3000 ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

•ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ  ਮੰਤਵ ਨਾਲ  ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ  32,612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ  ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਪੀਡੀਐਸ)  ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

•ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਬ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 448 ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ  3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ  ਕਰਲਿਆ  ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:

>927 ਨਵੇਂ 33/11 ਕੇਵੀ ਪਾਵਰ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਐਸ) ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ; 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਐਸਐਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। 

>ਬਿਹਤਰ ਊਰਜਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ 33,000 ਸੀ ਕੇ ਐਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਂਆਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਲਾਈਨਾਂ

>ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 75,000 ਕਿ.ਮੀ. ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ / ਏਰੀਅਲ ਬੰਚਡ ਕੇਬਲਆਂ  ਪਾਈਆਂ  ਗਈਆਂ। 

>ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 56,000 ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

>ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 45 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

>1.15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ

>ਬਿਹਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਈਪੀਡੀਐਸ ਅਧੀਨ ਏਪੀ-ਪੂਰਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ IT-ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਆਈਪੀਡੀਐਸ ਨੇ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਰੋਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ (ਈਆਰਪੀ) ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ  ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 98 ਗੈਸ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਸਵਿੱਚਗੇਅਰ (ਜੀਆਈਐਸ) ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

>ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਪੀਡੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ 1290 ਕਸਬੇ IT-ਸਮਰੱਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ 57 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ. 1197 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

>ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਪੀਡੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ  ਤਰੱਕੀ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।  ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ  ਆਈਪੀਡੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ:

3. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਯੋਜਨਾ (ਸੌਭਾਗਯਾ):

>ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਸਤੰਬਰ, 2017 ਵਿਚ   ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ  ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ   ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲਈ ਹਰ ਘਰ ਯੋਜਨਾ - ਸੌਭਾਗਯਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  ਕੀਤੀ।  ਮਿਤੀ  31.03.2019  ਨੂੰ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਐਲਡਬਲਯੂਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 18,734 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ  ਸੌਭਾਗਿਆ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 11.10.2017 ਤੋਂ 31.03.2019 ਤੱਕ 262.84 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ  ਚੁੱਕੇ  ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਅਣ-ਬਿਜਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ , ਦੀ ਪਛਾਣ 31.03.2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।  ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੌਭਾਗਿਆ ਅਧੀਨ  ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 11.10.2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30.11.2020 ਤੱਕ 280.89 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ  ਸੌਭਾਗਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ   ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

30.11.2020 ਤੱਕ, ਸੌਭਾਗਯਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 6,220.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ GoIਗਰਾਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ, 30.11.2020 ਤੱਕ ( 01.04.2020 ਤੋਂ 30.11.2020 ਤੱਕ), 4.13 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

4. ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ:

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਡ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। 

>ਈਈਐਸਐਲ, ਜੋ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਈਐਸਐਲ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ / ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ , ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।  ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਐਨੁਇਟੀ ਦੇ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

>ਲਗਭਗ 50,000 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਈਐਸਐਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 7.78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

5. ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਿਕੁਈਡਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮ

ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 13 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ,ਆਤਮਾ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ , ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਈ.ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 90000  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਕੁਈਡਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ  ਫੈਲਾਅ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਟਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,  ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਯੂਡੀਏਆ  ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ  ਉਪਯੁਕਤ ਹੈਂਡਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਨੂੰ ਲਿਕੁਈਡਿਟੀ ਇਨਫਿਊਜਨ ਸਕੀਮ ਦੇ  ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

6. ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਵਿਕਾਸ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਪਕੋ ਦੇ ਕਾਮੇਂਗ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟ (ਭਾਵ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਏ।

>ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਤ ਪੜਾਅ- IV (120 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ,ਜੋ ਕਿ  ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ  ਸੀ ,ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ  ਦੁਆਰਾ ਐਨਐਚਪੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਕਰਕੇ  ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 24.01.2020 ਦੀ ਮਿਤੀ 24.01.2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੱਤਰ ਇਰਾਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਐਨਐਚਪੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

>ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮ/ਐਸ ਐਨਐਚਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ  ਦੁਆਰਾ  ਦੁੱਗਰ (500 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ  ਨਵੀਂ  ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਪਹਿਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਐਮ /ਐਸ. ਡੀਐਚਪੀਐਲ ਦੇ  ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ  ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ,ਕੀਤੀ  ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਨੂੰ  ਮੁੜ  ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  

• ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ  ਐਮ /ਐਸ. ਐਸਜੇਵੀਐਨਐਲਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ  ਦੁਆਰਾ  ਰੀਓਲੀ ਡੁਗਲੀ (476 ਮੈਗਾਵਾਟ)ਐਚ ਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ  ਨਵੀਂ  ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਪਹਿਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਐਮ /ਐਸ. ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਐਚ ਐਲ ਪੀ ਐਲਦੇ  ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ  ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ,ਕੀਤੀ  ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਨੂੰ  ਮੁੜ  ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਰੇਟਲ (850 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ ਐਮ/ਐਸ  ਜੀਵੀਕੇ ਅਤੇ ਜੀਓਜੇਕੇ,ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਐਨਐਚਪੀਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕੇਐਸਪੀਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵੈਂਚਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ  ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 51% ਅਤੇ 49% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ  ਐਮਓਯੂ  ਉੱਤੇ ਮਿਤੀ 03-02.2019 ਨੂੰ  ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ 07.09.2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

• ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1810.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਮਈ, 2020 ਪੀ.ਐਲ.) ਦਾ  ਲੂੜੀ ਸਟੇਜ -1 (210 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਐੱਮ . ਐਸ.  ਐਸਜੇਵੀਐਨਐਲ ਨੂੰ  ਦਿੱਤਾ  ਗਿਆ। 

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਐੱਮ . ਐਸ. ਐਸਜੇਵੀਐਨਐਲ ਦੇ   ਧੌਲਾਸਿਧ (66 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ  687.97 687.97 ਕਰੋੜ (ਮਈ, 2020 ਪੀ ਐਲ)ਦੇ  ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ  ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।  

• ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਤੇਰ (240 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਐਚਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰੂ (624 ਮੈਗਾਵਾਟ)  ਨਾਮਕ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ  ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ  ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ₹ 4.50 / ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:

1. ਸਥਗਤ ਮੁਫਤ ਸ਼ਕਤੀ,

2. ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ 50% ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ,

3. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈੱਡ ਦੀ  1.5% LADF ਬੁਕਿੰਗ,

4. 70 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੂਟ / ਬੂਮ।

ਉਪਰੋਕਤ ਲੀਹਾਂ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਨੇਂ  3 ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ  ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ, ਐੱਨਐਚਪੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਜੇਵੀਐਨ ਨਾਲ  ਚਨਾਬ ਨਦੀ 'ਤੇ 2917 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 10 ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ  28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼  ਵਾਲੇ  ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ   ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ 07.03.2019 ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:

1. ਵੱਡੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (> 25 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ  ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ

2. ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਐਚ.ਪੀ.ਓ)

3. ਟੈਰਿਫ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਉਪਾਅ

4. ਹੜ ਸੰਚਾਲਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 

5. ਪੁਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ

ਐਚਪੀਓ, ਹੜ੍ਹ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ  ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਰੀ ਯੋਗਤਾ  ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਐਚਪੀਓ, ਟੈਰਿਫ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਜਮਤਾ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ  ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਪਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (> 25 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਨ ਫ਼ੰਡਿੰਗ  ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

7. ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਗਰਿੱਡ-ਇਕ ਆਵਿਰਤੀ:

•2020 (ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿ.ਮੀ. ਸੀਸੀਮੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ (220 ਕੇਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

•ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜ 35,760MVA ਹੈ

•2020 (ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮਰੱਥਾ 3,000 ਮੈਗਾਵਾਟ (01.01.2020 ਤੋਂ 31.10.2020 ਦੌਰਾਨ) ਦੀ ਹੈ

8. ਮਿਆਦ 2020 (ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ) ਐਮਓਪੀ ਨੇ ਆਰਟੀਐਮ / ਟੀਬੀਸੀਬੀ ਮੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਐਸਟੀਐਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 25945.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

9. ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ (ਆਰਈਐਮਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ:

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁਕਵੀਂ  ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਜਨੇਰੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ,  ਭਾਰਤ  ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ  ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ (ਆਰਈਐਮਸੀਜ਼) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਸਟੇਟ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ), 3 ਖੇਤਰੀ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ (ਬੰਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਅਤੇ ਐਨਐਲਡੀਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ  ਸਾਰੇ 11 (ਗਿਆਰਾਂ) ਆਰਐੱਮਸੀ,  ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 - 20 ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇਂ  ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ  ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਈਐਮਸੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਲ ਅਧੀਨ   ਹੈ।

10. ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 

• ਚੰਪਾ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਐਚ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੰਭੇ 4 ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇੰਟਰ ਰੀਜਨਲ  ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

•765 ਕੇਵੀ ਡੀ / ਸੀ ਚਿਲਕਾਲੂਰੀਪੇਟਾ- ਕੁਡੱਪਾਹ ਲਾਈਨ (577 ਸੀ ਕਿਮੀ), 765 ਕੇਵੀ ਡੀ / ਸੀ ਵੇਮਾਗਿਰੀ - ਚਿਲਕਾਲੂਰੀਪੇਟਾ ਲਾਈਨ (558 ਸੀ ਕਿ ਮੀ) ਅਤੇ 765/400 ਕੇ ਵੀ, 3000 ਐਮਵੀਏ ਚਿਲਕਾਲੂਰੀਪੇਟਾ ਐਸ / ਐਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਜੋ  ਕਿ ਟੀਬੀਸੀਬੀ ਰੂਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ , ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

•800 ਕੇਵੀ ਐਚਵੀਡੀਸੀ ਰਾਏਗੜ (ਐਚਵੀਡੀਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ) - ਪੁਗਲੂਰ (ਐਚ.ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਟੇਸ਼ਨ) ਬਾਈਪੋਲ ਲਿੰਕ (3531 ਸੀਕੇਐਮ) ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਰਾਏਗੜ ਅਤੇ ਪੁਗਲੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਚਵੀਡੀਸੀ ਟਰਮੀਨਲ (ਪੋਲ -1) ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇੰਟਰ ਰੀਜਨਲ ਕਪੈਸਟੀ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

•45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਆਲਸਤੇਂਗ-ਜ਼ੈਨਕੋਟ 220 ਕੇਵੀ ਡੀ / ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜੇਕੇਪੀਟੀਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ 15.02.2020 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਆਰਪੀ -2005) ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ੈਨਕੋਟ-ਆਲਸਤੇਂਗ (ਸ੍ਰੀਨਗਰ) ਲੇਹਹਸ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਪਰਕ ਲਈ 220 ਕੇਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ 220 ਕੇਵੀ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ  ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ।

•ਕੁੰਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 220 ਕੇਵੀ ਡੀ / ਸੀ ਜ਼ੈਨਕੋਟ-ਡੇਲੀਨਾ ਲਾਈਨ ਦਾ LILO (ਲੰਬਾਈ = 20 ਕਿਮੀ) ਅਤੇ 220/132 ਕੇਵੀ, 320 ਐਮਵੀਏ ਦਾ ਐਲਸਤੇਂਗ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

11. ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕੋਲੇ ਦੇ ਲਿੰਕੇਜਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

•ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਪੈਰਾ ਬੀ (ii) (ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੀਪੀਏ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਆਈਪੀਪੀਜ਼) ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿੰਕਜ): ਮਈ, 2020 ਵਿਚ ਹੋਈ ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ, ਸੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ 4510.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ  3.466 ਐਮਟੀਪੀਏ (ਜੀ 13 ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਿੰਕੇਜ 05 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।

•ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਪੈਰਾ ਬੀ (iii) (ਪੀਪੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਆਈ ਪੀ ਪੀ) ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ  ਲਿੰਕੇਜ ): ਨਿਲਾਮੀ 07.02.2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ. 3775 ਮੈਗਾਵਾਟ (ਕੁੱਲ 5995 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੀਪੀਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨੇ 7.15 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੋਲੇ (ਜੀ 13 ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਲਈ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

iii. ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਪੈਰਾ ਬੀ (viii) (ਏ) (ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੀ ਗੈਰ- ਪੀਪੀਏ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿੰਕਜ):

1. ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 02.12.2019 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ  ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਤੇ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ  ਅਤੇ ਡੇਅ- ਅਹੈਡ  ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (ਡੀਏਐਮ) ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ  ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੋਧ 12.05.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2. ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ (ਤਿਮਾਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ - ਜੂਨ, 2020) ਵਿੱਚ: 1.57 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ 9 ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

3. ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ (ਤਿਮਾਹੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ, 2020): 0.744MT (ਜੀ 13 ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ) ਨੂੰ 8 ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੀਰੋ  ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ (ਤਿਮਾਹੀ ਅਕਤੂਬਰ - ਦਸੰਬਰ, 2020): 0.41 ਮੀਟਰਕ ਟਨ 6 ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

5. ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ (ਤਿਮਾਹੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 21)  ਸੀ.ਈ.ਏ. ਵਿਚ 14 ਅਰਜ਼ੀਆਂ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੁੱਲ ਨਿਯਮਾਤਮਕ ਮਾਤਰਾ 9.90 ਮੀਟਰਕ ਟਨ (ਜੀ 13 ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ). ਸੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ  ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ।

• ਮਿਸ਼ਰਨ ਲਈ ਕੋਲਾ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

ਘਰੇਲੂ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਪੀ) ਨੇ ਮਿਤੀ 28.04.2020  ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ  ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ।ਸੀ.ਈ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਣ  ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 54% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

• ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦਨ  ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 645 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 644 ਮੀਟਰਕ ਟਨ (ਸੀਆਈਐਲ: 526 ਐਮਟੀ, ਐਸਸੀਸੀਐਲ: 55 ਐਮਟੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਿਵ : 63 ਮੀਟਰਕ) ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਯੁਕਤਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ   ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਇਲਾ ਦੀ ਰਸੀਦ 2015-16 ਵਿਚ 561 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ 638 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਈਏ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ 02.11.2020 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 34.16 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ ਜੋ ਔਸਤਨ 19 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

12. ਸੌਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਲਈ ਆਈਐਸਟੀਐਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਜ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਛੋਟ

ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈਐਸਟੀਐਸ) ਦੇ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏ  ਸੌਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ  ਛੋਟ  ਨੂੰ  30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ 201 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੌਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰਣ ਲਈ ਆਈਐਸਟੀਐਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ  ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਈਐਸਟੀਐਸ ਚਾਰਜਸ  ਅਤੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

13. ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ

•ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28.03.2020 ਨੂੰ ਸੀਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਦੇ ਤਹਿਤਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28.03.2020 ਨੂੰ ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 45 ਦਿਨਾਂ (ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ) ਤੱਕ ਦੇ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਅਤੇ  ਲਾਇਸੈਂਸੀਜ਼  ਨੂੰ  ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ (ਐਲ ਪੀ ਐਸ) ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ  24.03 .2020 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ  ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ  ਹੈ ।

•ਐਮਓਪੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 63 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਿਸਕਾਕਸ, ਸਬੰਧਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੋਰਸ ਮੇਜੇਉਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲਪੀਐਸ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਸੀਈਆਰਸੀ ਨੇ 03.04.2020 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

•ਮਿਤੀ 20.08.2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਪੀਐਫਸੀ ਅਤੇ ਆਰਈਸੀ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਡਿਸਕੋਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ  ਭੁਗਤਾਨਾਂ  ਬਕਾਏ ਦੇ ਮੂਲ ਬਕਾਏ 'ਤੇ (ਐਲਪੀਐਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ  ਦਰ ਨਾਲ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ (ਐਲਪੀਐਸ) ਨਾਂ  ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ  ਹੈ।

14. ਟੈਰਿਫ਼ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਊਂਡ ਦਿ ਕਲਾਕ ਪਾਵਰ (ਆਰਟੀਸੀ ਪਾਵਰ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਆਰਈ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ -ਦਿ-ਕਲਾਕ (ਆਰਟੀਸੀ) ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 22.07.2020 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਰਟੀਸੀ ਪਾਵਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ 03.11.2020 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਂਧਨ  ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

15. ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ (ਆਰਟੀਐਮ) ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਮ ਅਹੈਡ ਮਾਰਕੀਟ (ਜੀਟੀਏਐਮ) ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ - ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ (ਆਰਟੀਐਮ) ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਮ ਅਹੈਡ ਮਾਰਕੇਟ (ਜੀਟੀਏਐਮ). ਆਰਟੀਐਮ 01.06.2020 ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸਕੋਮਸ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ  ਸਕਣ।  ਜੀਟੀਐਮ 21.08.2020 ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਅਨੁਕੂਲ ਢੰਗ  ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

16. ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ   ਡੂੰਘਾਈ   ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅ ਹੈਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਹੈ।ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਮਿਆਦ (ਜਨਵਰੀ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਡੇਅ ਹੈਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 18% ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 18% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਕੈਪਟਿਵ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 5% ਸੀ।

17. ਡਿਸਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ

ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਰਥਿਕ ਡਿਸਪੈਚ (ਐਸਸੀਈਡੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਥਰਮਲ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਆਈਐਸਜੀਐਸ) ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਸਤੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਤੀ 18.4.2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਥਰਮਲ ਆਈਐਸਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਐਸਸੀਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਟੈਰਿਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

18. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਈਆਰਸੀ)

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਮਿਤੀ 9 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2203 ਦੇ ਤਹਿਤ, 18-06-22020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਈਆਰਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

19. ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ

ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਰਪੀਓ ਪਾਲਣਾ ਵਿਧੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ 17.4.2020 ਨੂੰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਖਰੜਾ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ।

20. ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ

ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ 2016 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਨਕੋਸ / ਟ੍ਰਾਂਸਕੋਸ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ, ਖੁੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਸੰਪਤੀ, ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸੋਧ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

21. ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਕੀਮਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

• 136.37 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 67,039 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ

• 12.00 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਥਰਮਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 

• 23.73 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 2.69% ।

• ਲਗਭਗ 89,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬਚਤ ਜੋ ਲਗਭਗ 151.74 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਸੀਓ 2 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

22. ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ:

· ਪੀਏਟੀ ਚੱਕਰ - II  31 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ 621  ਮਨੋਨੀਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਨੇ ਲਗਭਗ 13.28 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੇਲ ਬਰਾਬਰ (ਐੱਮਟੀਓਈ) ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ 61.34 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਤ 8.869 ਐਮਟੀਓਈ ਦੇ ਸੂਚਿਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25% ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। 

· ਪੀਏਟੀ ਚੱਕਰ - III ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ 116 ਨਵੇਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੀਏਟੀ ਚੱਕਰ VI (2020-21 ਤੋਂ 2022-23) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1377 ਮਨੋਨੀਤ ਉਪਭੋਗਤਾ (ਡੀਸੀ) ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 1.277 ਐਮਟੀਓਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਟ ਸਾਈਕਲ VI ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ 1073 ਡੀਸੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਐਮਟੀਓਈ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਈਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ (ਸਿਧੀ) ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਪੋਰਟਲ ਅਰਥਾਤ ਸਿਮਪਲਿਡ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਂਡਸ-ਆਨ ਸੂਚਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪੋਰਟਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਨਵੀਨਤਮ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਦਿ। 

23. ਉਪਕਰਣ ਖੇਤਰ:

ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸਟਾਰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 8 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਐਲਈਡੀ ਬਲਬ ਦੀ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਸਓ 2178 (ਈ) ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। 

ਟਿਊਬਲਰ ਫਲੋਰਸੈਂਟ ਲੈਂਪ ਦੀ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਸਓ 1930 (ਈ) ਮਿਤੀ 18 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। 

ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨਜ਼, ਚਿਲਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਨੂੰ 1 ਹੋਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ। 

24. ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ:

14 ਰਾਜ ਅਤੇ 2 ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਈਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜ ਈਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ। ਈਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 7 ਰਾਜਾਂ ਗੋਆ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐਸਡੀਏ) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਬੀਈਈ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ (ਈਸੀਬੀਸੀ) ਸੈੱਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਈਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ, 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 48 ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਈਸੀਬੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, 2020 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 264 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

25. ਉੱਨਤ ਜਯੋਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਐਲਈਡੀਜ਼ (ਉਜਾਲਾ):

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 36.66 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਈਡੀ ਬਲਬ, 72.05 ਲੱਖ ਐਲਈਡੀ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ 23.38 ਲੱਖ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪੱਖੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ 9,736 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 48.13 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਵਾਟ/ਐਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀਐਚਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 39 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀਓ2 ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 19,228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

26. ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਸਐਲਐਨਪੀ):

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਐਲਈਡੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 7.45 ਬਿਲੀਅਨ ਕੇਵੀਐਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,241 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਟਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੀਐਚਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ 5.13 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 

27. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: 

10,000 ਈ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 25% ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1514 ਈ-ਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ / ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 488 ਕੈਪਟਿਵ ਚਾਰਜਰ(308 ਏਸੀ ਅਤੇ 180 ਡੀਸੀ) ਚਾਲੂ ਹਨ। 

28. ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ :

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ -ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਰ 14.12.2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 01.10.2019 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ,ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਉਪਕਰਣਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੋਧ 08.06.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਈਐਸਐਲ / ਐਨਟੀਪੀਸੀ / ਪੀਜੀਸੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਐਸ):

i. ਈਈਐਸਐਲ: 97  ( 56 ਵਾਧੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ / ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਈਈਐਸਐਲ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ)

ii. ਐਨਟੀਪੀਸੀ: 90

iii. ਪੀਜੀਸੀਆਈਐਲ: 13

29. ਬਿਲਡਿੰਗ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਬੀਈਈਪੀ):

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਸਮੇਤ 10,411 ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

30. ਖੇਤੀ ਮੰਗ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਏਜੀਡੀਐੱਸਐੱਮ):

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

31. ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ(ਰੇਸ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਰੀਟਰੋਫਿਟ ਕੀਤੀ 

ਰੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫਤਰ ਦੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਆਈਏਕਿਯੂ), ਥਰਮਲ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (ਈਈ) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ।  ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਣਾ, ਈਈਐਸਐਲ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਸਮੂਹਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਈਈਐਸਐਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸਕੋਪ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਈਈਐਸਐਲ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

***********

ਮੋਨਿਕਾ