150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ: ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੋਸਟਲ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ (ਪੀਐਲਆਈ) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੋਸਟਲ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਫ਼ਾਰਮ ਵੇਚਣ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (MGNREGS) ਦਿਹਾੜੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ , ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

1. ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ: ਮੇਲ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ:

• ਸਮਰੱਥਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ: ਪਾਰਸਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 6.0 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

• ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ 80 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ 56 ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈੱਟਅਪ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 75 ਟਨ ਪਾਰਸਲ ਵਾਲੇ 15000 ਬੈਗ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਔਸਤਨ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ : ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜੁਲਾਈ, 2019 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮਾਂ 105 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ 81 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

• ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਸ਼ਨ: ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 98,454 ਡਾਕਘਰਾਂ ਸਮੇਤ 1.47 ਲੱਖ ਪੀਓ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮੈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੋਸਟਮੈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ 14 ਕਰੋੜ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ I

• ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ: ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿਖੇ ‘ਡਾਕਘਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰੈਕਡ ਪੈਕੇਟ ਸੇਵਾ ਮੰਗੋਲੀਆ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 12 ਤੋਂ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

2. ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ:

• ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਡੀਓਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ 1.56 ਲੱਖ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਓਐਸਬੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ (ਪੀਓਐਸਬੀ) ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 10,81,293 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੀਬੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 23,483 ਡਾਕਘਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,29,151 ਬ੍ਰਾਂਚ ਡਾਕ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸ ਨੇ ਏਟੀਐਮ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 24x7 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੀਓਪੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

• ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਐਮਓਐਫ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 9 ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 1.56 ਲੱਖ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 5 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ, ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਚਤ ਸਕੀਮ, ਜਨਤਕ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਘਰ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ (ਪੀਓਐਸਬੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ: ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਖਾਤਾ (ਐਸਐਸਏ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਐਸਏ ਸਕੀਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤਕ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 58,822.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 1.83 ਕਰੋੜ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।  

• ਵਾਜ਼ਿਬ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਰਥਾਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਸਬੀਵਾਈ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੇਜੇਬੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ) ਮਈ, 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਡੀਓਪੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3.2 ਲੱਖ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ), 5.9 ਲੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੇਜੇਬੀਵਾਈ) ਅਤੇ 1.17 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਸਬੀਵਾਈ) ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

• ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

• ਪੋਸਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ: 1.36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (ਆਈਪੀਪੀਬੀ) ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਕ ਨੈਟਵਰਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2.90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕ (ਜੀਡੀਐਸ) ਅਤੇ ਪੋਸਟਮੈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 61 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 7,667 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਯੋਗ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏਪੀਐਸ) ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ।

• ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ): ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 3.99 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 275 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

• ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ : 1,29,159 ਬ੍ਰਾਂਚ ਡਾਕ ਦਫਤਰ ਸਿਮ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡਹੋਲਡ ਪੀਓਐੱਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਿਮੋਟਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਫ੍ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ 40 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।

3. ਪੋਸਟਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਪੀਐਲਆਈ)/ ਰੂਰਲ ਪੋਸਟਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਆਰਪੀਐਲਆਈ):

• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਪੀਐਲਆਈ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਆਰਪੀਐਲਈ ਦਾ ਬੋਨਸ, 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

• ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਆਈ / ਆਰਪੀਐਲਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 5,15,14,03,966 / - ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 26,54,652 ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। 

• ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੀਐਲਆਈ / ਆਰਪੀਐਲਆਈ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 48% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

• ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਪੀਸੀ) ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ, 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

• ਵਾਇਰਕਾਰਡ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ ਪੇਅਯੂ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਈ ਚੈਨਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

• ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਡਾਕਘਰ / ਜੀਪੀਓ / ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਲਆਈ (ਡਾਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ) ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 55, 55 (1), 55 (2), 58 (1) ਅਤੇ 59 (2) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

• ਡੈਥ ਕਲੇਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਪੀਐਲਆਈ / ਆਰਪੀਐਲਆਈ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਮੌਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਲਆਈ (ਡਾਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ) ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 39 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

• ਦਰਪਣ-ਪੀਐਲਆਈ ਐਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਕੋਰ ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਆਈਐਸ) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਆਈ / ਆਰਪੀਐਲਆਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ 127115 ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੋਸਟ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। 

• ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਐਲਆਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

• ਪੀਐਲਆਈ ਅਤੇ ਆਰਪੀਐਲਆਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: 30-11-2020 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 96.79 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਪੀਐਲਆਈ ਅਤੇ ਆਰਪੀਐਲਆਈ ਪਾਲਸੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ 2.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ। 

• ਪੀਐਲਆਈ / ਆਰਪੀਐਲਆਈ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜ: ਪੀਐਲਆਈ / ਆਰਪੀਐਲਆਈ ਫੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 30-11-2020 ਤੱਕ 1.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 

• ਬੀਮਾ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ: ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ, 17,092 ਪਿੰਡ ਬੀਮਾ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਬੀਜੀਵਾਈ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਬੀਜੀਵਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਪੀਐਲਆਈ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

4. ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ:

• ਡਾਕਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀਓਪੀਐਸਕੇ): ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀਓਪੀਐਸ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।  ਹੁਣ ਤੱਕ 426 ਪੀਓਪੀਐਸਕੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 02 ਪੀਓਪੀਐਸਕੇ 2020 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ (i) ਸਿਓਨੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ (ii) ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ। ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਪੀਓਪੀਐਸਕੇ ਦੁਆਰਾ 7,27,329 ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

• ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ: ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ / ਗ਼ਲਤ ਮੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। 42,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ / ਐਮਟੀਐਸ / ਜੀਡੀਐਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ / ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਲਈ ਹਰ ਸਫਲ ਆਧਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ 50 / - ਰੁਪਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ 100 / - ਰੁਪਏ ਹਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ  ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 13,352 ਡਾਕਘਰ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦਾਖਲੇ / ਅਪਡੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 99,25,630 ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

• ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੰਬਰ 3,43,296 ਗੰਗਾਜਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

• ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ (ਦਰਪਣ) ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ: 17,451 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.29 ਲੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੋਸਟ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 23,251 / - ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਪਣ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਪੀਓ-ਸੀਐਸਸੀ (ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ-ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ): ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸੀਐਸਸੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10136 ਡਾਕ ਦਫਤਰ ਹੁਣ ਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਕਾਮਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  30.11.2020 ਤੱਕ, 4.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 48234 ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਇੱਥੇ 100+ ਸੀਐਸਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਕੀਮਾਂ (ਜੀ 2 ਸੀ) ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਸਵੀਨਿਧੀ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਐਸਵਾਈਐਮ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਘੂ ਵਪਾਰੀ ਮਾਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਐਲਵੀਐਮ), ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਈ-ਸਟੈਂਪ ਸਰਵਿਸ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬੀ 2 ਸੀ (ਬਿਜਨਸ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਆਦਿ), ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਆਮ ਬੀਮਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਈਐੱਮਆਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਫਲਾਈਟ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

• ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਅੱਤਵਾਦ (ਐਲਡਬਲਯੂਈ) ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੋਸਟ ਦਫਤਰਾਂ (ਬੀਓ) ਖੋਲ੍ਹਣਾ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐੱਸ) ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 90 ਜਿਲਿਆਂ ਲਈ 4903 ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਡਾਕ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ,ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਡਬਲਯੂਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1789 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੋਸਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

5. ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ:

• ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਪੀਜੀਆਰਐਮਐਸ): ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਪੀਜੀਆਰਐਮਐਸ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਜੀਆਰਐਮਐਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਇਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਖਾ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 1.55 ਲੱਖ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ) ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ 7.0 ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਆਰਪੀਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਭਾਗ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ 30.11.2020 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: -

• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਉਂਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 30.11.2020 ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: -

• ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ): ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 01.07.2019 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 24x7x365 ਆਈਵੀਆਰਐਸ (ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉੜੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 01.01.2020 ਤੋਂ 30.11.2020 ਤੱਕ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਵਿੱਚ 36,72,136 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ। 

• ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਮਿਕ ਕਤਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡੀਕਿਯੂਐਮਐਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਡਾਇਨਮਿਕ ਕਤਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡੀਕਿਯੂਐਮਐਸ) ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 57 ਹੈੱਡ ਪੋਸਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਊਂਟਰ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡੀਕਿਯੂਐੱਮਐਸ 340 ਪੋਸਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਕਿਯੂਐੱਮਐਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: -

• ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ। 

• ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। 

• ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ। 

• ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਣਾ। 

• ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ।

6. ਕੋਵਿਡ -19 ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ:

• ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਲ (ਸਟੇਟ) ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ : 56 ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ 75 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਪਰੈਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਮੇਲ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਡਿਫਿਬ੍ਰਿਲੇਟਰਾਂ, ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 36,000 ਟਨ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

• ਵਿੱਤ ਸਮਾਵੇਸ਼ : ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 7.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 33.95 ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੀਓਐਸਬੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 78 ਲੱਖ ਪੀਓਐਸਬੀ ਏਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ 2389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

• ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼:

1. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ, 2020 ਵਿੱਚ, ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲਈ ਆਰਡੀ / ਪੀਪੀਐਫ / ਐਸਐਸਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ / ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਫੀਸ (ਮੂਲ ਫੀਸ) ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ। 

2. ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਲਈ ਪੀਪੀਐਫ / ਐਸਐਸਏ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ।

3. ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਚਤ ਸਕੀਮ (ਐਸਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

4. ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਆਰਡੀ ਅਗਾਊਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਛੂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟ / ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਫੀਸ ਦੇ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਛੋਟ। 

5. 14.05.2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਓਐਸਬੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। 

6. ਪੀਓਐਸਬੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟਾਂ 30.06.2020 ਦੀ ਬਜਾਏ 30.07.2020 ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

• ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਕੋਵਿਡ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਏਈਪੀਐਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2.5 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ 5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।

• ਡਾਕਘਰ ਅਤੇ ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 31 ਕਰੋੜ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

• ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਪੋਸਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ। 

• ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।

• ਡਾਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਵਿਚ 56 ਲੰਬੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

• ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਰਬੋਤਮ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਹੈਲਥਗਿਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ। 

• ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰ, ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

• ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

• ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ / ਡਿਫਾਲਟ ਫੀਸ ਦੇ ਪੋਸਟਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਪੀਐਲਆਈ) / ਰੂਰਲ ਪੋਸਟਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਆਰਪੀਐਲਆਈ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ, 2020, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਅਤੇ ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ,  ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

• ਸੀਪੀਜੀਆਰਐਮਐਸ ਪੋਰਟਲ: ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਪੀਜੀਆਰਐਮਐਸ 'ਤੇ 'ਕੋਵਿਡ -19' ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ 30.03.2020 ਤੋਂ  3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 1235 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ) ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 1.54 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਈਪੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। 

7. ਫੁਟਕਲ:

• ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 92,824 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ / ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

******

ਮੋਨਿਕਾ