ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ’ ਬਾਰੇ ’ਸਟੈਨਫ਼ੋਰਡ ਐਲਮਨਾਇ ਗਰੁੱਪ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 6% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਦੀ ਇੱਕ–ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਸਾਲ 2040 ਤੱਕ 1% ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ 2040 ਤੱਕ ਹੀ ਲਗਭਗ 3% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ 2035 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤਦ ਤੇਲ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੱਛ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਸ–ਆਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਥਰਾਟ ਈਂਧਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਵੱਛ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੈਵਿਕ–ਈਂਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਅਖੁੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਈਂਧਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਸਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ 32 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ–ਈਂਧਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟਿਕਾਊਯੋਗਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਗਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਲਈਡੀ ਬੱਲਬ ਵੰਡ ਅਤੇ ਐੱਲਈਡੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ 4 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ‘ਇੱਕ – ਰਾਸ਼ਟਰ – ਇੱਕ – ਗੈਸ – ਗ੍ਰਿੱਡ’ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਹਿਰ ਗੈਸ ਵੰਡ’ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਛੇਤੀ , ਭਾਰਤ ਦੀ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਵੱਛ ਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਗਰਮ ਮਾੱਡਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।’

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਤੇ ਊਰਜਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ। ‘ਕੁੱਲਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ OECD (ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ – ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।’

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ BS-VI ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਈਂਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰੋ VI ਈਂਧਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਾਇਆ–ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ~43 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ~56 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਈ ਅਤੇ ਪੀ ਵਿੱਚ, ~66 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ~20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇਲ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਾਂ।’

ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ’ (SATAT) ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਧੀਨ ‘ਕੂੜਾ–ਕਰਕਟ ਤੋਂ ਧਨ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ‘ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ 5,000 ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (CBG) ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚਾ 15 MMT ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸਵੱਛ ਈਂਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਸ਼ੱਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜਿਊਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਭੂ–ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਜਿਹੜਾ 55% ਦਾ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 98% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਊਰਜਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਲੀ ਲਾਟ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ੱਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ੱਕਤੀਕਰਣ ਤੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।’

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਮੰਗਲੌਰ ਤੇ ਪਡੂਰ ਵਿਖੇ ਨਿਰਮਤ ਕੁੱਲ 5.33 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਮੀਲ–ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ‘ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ–ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾੱਡਲ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਕੋਲ ਅਤੇ ਪਡੂਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 6.5 MMT ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ–ਅਤੇ–ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।’

ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮੰਗ ਊਰਜਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ੳਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਤੀਬਰਤਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। EV; CNG ਅਤੇ LNG–ਆਧਾਰਤ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲ–ਵਾਹਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁੜ–ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ–ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੂਰਤੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ–ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੌਣ ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਲਈ ਮੰਗ; ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਾਰਣ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਪਲਾਂਟਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ–ਊਰਜਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ (ਨੀਲੀ ਅਤੇ ਹਰੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ 4.0 ਅਧੀਨ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੁੱਗ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਪਲਾਂਟਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ 2050 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 20% ਤੋਂ 25%ਤੱਕ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ‘NET ਜ਼ੀਰੋ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

**********

ਵਾਇਬੀ/ਐੱਸਕੇ