भारत सरकार आणि जागतिक बँकेने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये सुरक्षित आणि हरित राष्ट्रीय महामार्ग कॉरिडोर तयार करण्यासाठी 500 दशलक्ष डॉलर्सच्या प्रकल्पावर आज स्वाक्षरी केली. या प्रकल्पामुळे  सुरक्षा आणि हरित तंत्रज्ञानातील रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाची क्षमता (एमओआरटीएच) वृद्धिंगत होईल.

हरित राष्ट्रीय महामार्ग कॉरिडोर प्रकल्प स्थानिक आणि किरकोळ साहित्य, औद्योगिक उपउत्पादने आणि इतर जैवविज्ञान उपायांसाठी सुरक्षित आणि हरित तंत्रज्ञानाचा आरखडा एकत्रित करून रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय विविध भौगोलिक क्षेत्रातील 783 किलोमीटर महामार्ग बांधण्यासाठी  मदत करेल. हा प्रकल्प महामार्गांच्या बांधकाम आणि देखभाल क्षेत्रात जीएचजी उत्सर्जन कमी करण्यात मदत करेल.

वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. सी. एस. महापात्रा यांनी नमूद केले की भारत सरकार आपल्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणीय शाश्वत विकास करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. हा प्रकल्प सुरक्षित वाहतुकीसाठी रस्ते तयार करण्याचे नवीन मानक निश्चित करेल. उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमधील निवड केलेल्या भागांमुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यास आणि आर्थिक विकासास चालना मिळेल.

भारत सरकारच्या वतीने डॉ. महापात्रा आणि जागतिक बँकेच्या वतीने कार्यवाहक संचालक सुशिला गुल्याणी यांनी या करारावर स्वाक्षरी केल्या.

M.Chopade/S.Mhatre/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com