ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ, 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੱਲ ਐਸ਼ਯੂਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂਵ-ਗਰੀਬ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ,  ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।  

 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2020 ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਕਲਪਕ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ  ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਾਂ ਡੀਮਡ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ।   

  ਪਿਛੋਕੜ

------------ 

 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਪੀਐਮਸੀ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

 ਲਾਭ

-----------  

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ।  ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।

 ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

 ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਇਕ ਭਾਰਤ, ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ

 ------------------------------------------- 

ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤ, ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਢੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ।

 ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਐਸ਼ਯੂਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ, 2020 ਦਾ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰਕ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

 ਪਿਛੋਕੜ 

-----------------

 ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੋਈ ਭਵਿਖਵਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

 ਲਾਭ

--------

 ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ।  

  ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 

 ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਏ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

-------------------------------  

ਏ ਪੀ ਐਸ /ਐਸ ਜੀ