ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ । ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ “ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020” ਅਤੇ “ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਕੀਮਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੂਪਾਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੈ , ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਫ ਪੀ ਓ)' ਤੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਦਮੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ - ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਪੈਕਿੰਗ ਹਾਉਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ 1128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਨਵੇਂ ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ” ਨਾਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 29.02.2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 2023-24 ਤੱਕ 10,000 ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਐਫਪੀਓ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈਂਡਹੋਲਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਹਾਇਤਾ 2027-28 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image001ZYED.jpg

ਦੋਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਐੱਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ), ਡੀਏਸੀ ਅਤੇ ਐਫਡਬਲਯੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ।

ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ “ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਮਾਰਕੀਟ” ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੂਪਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਡੀਏਸੀ ਐਂਡ ਐਫਡਬਲਡਬਲਯੂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲਦਾਇਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

****

 ਏਪੀਐਸ / ਐਸਜੀ