मौजूदा खरीफ विपणन सीज़न (केएमएस) 2020-21 में सरकार अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों को खरीदना जारी रखे हुए है।

खरीफ 2020-21 के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में धान की खरीद सुचारु रूप से जारी है। इन राज्यों से पिछले वर्ष की 268.15 एलएमटी की तुलना में इस साल 30 नवंबर 2020 तक 318.00 एलएमटी धान की खरीद हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.58 प्रतिशत अधिक है। इस साल 318.00 एलएमटी की कुल धान की खरीद में से अकेले पंजाब का योगदान 202.77 एलएमटी है जो कुल खरीद का 63.76% है।

60038.68 करोड़ रुपये मूल्य के एमएसपी के साथ खरीफ विपणन सीज़न (केएमएस) खरीद संचालन से लगभग 29.70 लाख धान किसानों को फायदा हुआ है।

इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के 45.24 एलएमटी दलहनों और तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई। अन्य राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद को वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर राज्य नामित एजेंसियों के माध्यम से सीधे पंजीकृत किसानों से किया जा सके, यदि राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल कटाई अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से नीचे जाती है।

30 नवंबर 2020 तक, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 104546.68 मीट्रिक टन की खरीद की गई है, जिसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 60107 किसानों को 563.43 करोड़ रुपये का एमएसपी मूल्य मिला है।

इसी प्रकार, कर्नाटक में 52.40 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के 5089 मीट्रिक टन कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु में 30 नवंबर 2020 तक 3,961 किसान लाभान्वित हुए है, जबकि पिछले वर्ष इसी वर्ष 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संबंध में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास (कपास) की खरीद का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। 30 नवंबर 2020 तक कपास की 2909242 गांठों की खरीद की गई है जिसका मूल्य 8515.53 करोड़ रुपये है और इससे 5,81,449 किसानों को लाभ हुआ है।

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एमजी/एएम/एके/एसएस