ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ, ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ
ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਉਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਸ਼ਾ
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ
ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ
ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ
ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ
'ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਜਾਈ, ਕਟਾਈ, ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਵਧੇਰੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਣੇ ਤੋਂ
ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ
ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਈ
ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ
ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੂਡ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ I ਸਰਕਾਰ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I

ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ
ਹੋਣਗੇ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ
ਸਕਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੁਬ੍ਰਹਮਣਯਮ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ
ਵਧੀਕ ਸਕਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.)
ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਸੀਆਈਆਈ ਦੀ ਫੂਡ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਮਲਿਕ, ਆਈਟੀਸੀ ਫੂਡਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ
ਐਫਆਈਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਰਾਜਪੂਤ,
ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਆਈਟੀਸੀ, ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਬੈਰੀ, ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮਯੰਕ ਜਲਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਸੁਬੋਧ ਜਿੰਦਲ, ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ
ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਡਾਂਗੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿਤ ਆਨੰਦ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਵਿਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਨਵ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ
ਸੀਤਾਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਿੱਤੂ ਕਪੂਰ, ਡਾ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰੂਪਮਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ
ਆਰ ਐਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਰਾਮ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੱਲਿਕਾ ਵਰਮਾ, ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ
ਗੋਇੰਕਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਾਗਰੀ, ਡਾ: ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਧੁਪਰਨਾ ਭੌਮਿਕ,
ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਧਨੂਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਨਾਇਕ, ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੂਲ
ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਆਰਜੇ/ਐਨਜੀ