ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ 2020 ਅਧੀਨ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ

Posted On: 15 NOV 2020 1:51PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 13.11.2020 ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਡ , 2020 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਰਾਂ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ (ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼) ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/223073.pdf

 

---------------------------------------------------

ਆਰ ਸੀ ਜੇ /ਆਰ ਐਨ ਐਮ /ਆਈ



(Release ID: 1673083) Visitor Counter : 179