नवी दिल्‍ली, 9 नोव्‍हेंबर 2020

ईसी कायद्याअंतर्गत सर्व विद्युत वितरण कंपन्या (डिस्कॉम) आणण्यासाठी भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने दिनांक 28 सप्टेंबर, 2020 रोजी अधिसूचना एस.ओ. 3445 (ई)  जारी केली आहे. ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी (बीईई) च्या सल्ल्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार “विद्युत अधिनियम, 2003 अंतर्गत राज्य/ संयुक्त विद्युत नियामक आयोगाने वितरण परवाना जारी केलेल्या सर्व संस्थांना नियुक्त ग्राहक म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. 

या अधिसूचनेनंतर सर्व डिस्कॉम ईसी कायद्यातील विविध तरतुदींतर्गत संचालित केले जातील. प्रत्येक डिस्कॉमसाठी उर्जा व्यवस्थापकाची नेमणूक, ऊर्जा लेखा व लेखापरीक्षण, उर्जा संवर्धनाची अंमलबजावणी व कार्यक्षमता उपाय आदींचा यात समावेश आहे.

आता या अधिसूचनेमुळे ईसी कायद्यांतर्गत येणाऱ्या डिसकॉमची संख्या 44 वरून 102 पर्यंत वाढेल. या निर्णयामुळे सर्व डिस्कॉम्ससाठी एनर्जी अकाउंटिंग आणि ऑडिटिंगची क्रिया अनिवार्य होईल, ज्यामुळे डिसकॉमचा नफा वाढविण्यासाठी आणि नुकसान कमी करण्यासाठी मदत होईल. तसेच यामुळे डिस्कॉम्सला त्यांच्या कामगिरीच्या मापदंडांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि वितरण क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यास मदत होईल.

यामुळे डिसकॉमद्वारे विद्युत नुकसान कमी करण्यासाठी आणि प्रभावी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प विकसित करण्यात मदत करेल. तसेच डिसकॉमची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची अपेक्षा आहे.

ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी:

ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी (बीईई) ही भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक संस्था आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची उर्जा तीव्रता कमी करण्याच्या प्राथमिक उद्दीष्टाने ही धोरणे आणि रणनीती विकसित करण्यास मदत करते. 

* * *

M.Chopade/S.Tupe/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com