ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ (ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.) ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਪੋਸਟਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਸਟਮ ਡਾਟਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸਟਲ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਡਾਕ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਾਊ ਪੋਸਟਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਸਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦਗੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
 ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਲਈ (17%) ਅੱਵਲ ਦਰਾਮਦ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਪੋਸਟਲ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । 2019 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਆਊਟ ਬਾਊਂਡ ਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਦਾ 20 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦਾ 30 ਫੀਸਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਾਰਸਲ ਦੇ 60 ਫੀਸਦ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪੋਸਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਉਤਪਾਦ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੋਸਟਲ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ (ਈਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਨੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਰੀ ਸੰਬੰਧ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰੌਬਰਟ ਐਚ ਰੇਂਨਜ਼ ਜੂਨੀਅਰ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜੀਨੈਸ਼ ਆਫ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ।

ਆਰ.ਸੀ.ਜੇ/ਐਮ