ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪ੍ਰਿਯੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੇਂਦੂਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ(ਪੀਐਸਐਲ) ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਸਐਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2009 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਤੇਂਦੂਆ ਦਿਵਸ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਪ੍ਰੀਯੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੇਂਦੂਏ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਜੀਐਸਐਲਈਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

            ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਪ੍ਰਿਯੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਮਿਸ-ਸਪਿਤੀ ਵੱਡੇ ਤਿੰਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ, ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ - ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਗੰਗੋਤਰੀ; ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੰਗਚੇਂਦਜ਼ੋਂਗਾ-ਤਵਾਂਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਪ੍ਰੀਯੋ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।           

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਲੜੀ ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੇਂਦੂਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 12 ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ “ਹਿਮਲ ਸਨਰਕਸ਼ਕ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਪ੍ਰੀਯੋ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਓਰੀਗਾਮੀ(ਕਾਗਜ਼ ਕਲਾ) ਨੋਟਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।           

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੀਐਸਐਲਈਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਟੀਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੇਂਦੂਏ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ “ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਿਆਨ” ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

            ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜੀਵਕਾਜੀ ਸੁਧਾਰ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਿਆ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

            ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਨੁੱਖੀ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਜਲਵਾਯੂ-ਸਮਾਰਟ ਊਰਜਾ ਹੱਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

                                                                                     *****

ਜੀਕੇ /