पर्यावरण, वने आणि  हवामान बदल राज्यमंत्री  बाबुल सुप्रियो म्हणाले की केंद्र सरकार प्रोजेक्ट हिम बिबट्या (पीएसएल) च्या माध्यमातून हिम  बिबट्या आणि त्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करत आहे. पीएसएलची सुरूवात 2009 मध्ये करण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय हिम बिबट्या दिन 2020 निमित्त व्हर्चुअल बैठकीत बोलताना सुप्रियो म्हणाले, सरकार हिम बिबट्या अधिवास संवर्धनासाठी भौगोलिक पुनर्र्चना करण्यासाठी आणि स्थानिक हितधारकांचा सहभाग असलेल्या लँडस्केप-आधारित व्यवस्थापन योजना राबवण्यासाठी  वचनबद्ध आहे.  2013 पासून भारत ग्लोबल स्नो लेपर्ड अँड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन (जीएसएलईपी) कार्यक्रमात सहभागी आहे. असे ते म्हणाले.

या बैठकीत सुप्रियो यांनी नमूद केले की भारताने लडाख आणि हिमाचल प्रदेशात हेमिस-स्पिती,  उत्तराखंडमधील नंदा देवी - गंगोत्री; आणि सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशातील खानगचेन्डझोंगा -  तवांग. या तीन मोठ्या लँड्स्केपची निवड केली आहे. केंद्र  सरकारसह राज्यांनी एकत्रितपणे  येत्या पाच वर्षांत हिम बिबट्यांची संख्या वाढविण्याचा संकल्प केला पाहिजे यावर सुप्रियो यांनी भर दिला.

भारतात, त्यांची भौगोलिक व्याप्ती जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह पश्चिम हिमालयातील बऱ्याच भागात आहे. हिम बिबट्या व त्याच्या अधिवासाचे संरक्षण केल्यामुळे मोठ्या हिमालयीन नद्यांचे संरक्षण सुनिश्चित होते आणि या नाजूक परिसंस्थेत पर्यावरणीय समतोलही  राखला जाईल.  या बहु-पक्षीय कार्यक्रमात  हिम बिबट्या असलेल्या १२ देशांचा  समावेश आहे आणि त्यांनी राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम विकसित केला आहे आणि हिम बिबट्यांच्या संख्या वाढवण्यासाठी मोठ्या लँडस्केपची निवड केली  आहे. या बैठकीदरम्यान   “हिमलसंरक्षक” हा स्वेच्छा कार्यक्रम सुप्रियो यांनी सुरू केला.  वन्यजीवांमधील अवैध व्यापाराला आळा घालण्याच्या संकल्पनेवर  आधारित ओरिगामी नोटबुक त्यांनी प्रकाशित केले. .

केंद्र सरकारने हिम बिबट्या उच्च-उंचीवरील हिमालयातील प्रमुख प्रजाती म्हणून मान्यता दिली आहे.

***

M.Chopade/S.Kane/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com