ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ 9,627 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਲਪ-1 ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਲਪ-1 ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਲ੍ਹ 20 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ 68,825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ 21 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 78,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

21 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ । ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦੇ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਲਪ-1 ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਵਿਕਲਪ-1 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2% ਵਿਚੋਂ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਿਸ਼ਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਭਿਯਾਨ ਤਹਿਤ 17 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ ।

20 ਰਾਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲ੍ਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।

---------

ਆਰਕੇ/ ਕੇਐਮਐਨ