वर्ष 2020-21 के खरीफ मार्केटिंग सत्र (केएमएस )का आगमन हो चुका है और सरकार खरीफ 2020-21 की फसलों की किसानों से खरीद करने का काम अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के अनुरूप उसी तरह कर रही है जैसी उसने पिछले सत्र में की थी।

पंजाब , हरियाणा , तमिलनाडु ,उत्तर प्रदेश ,केरल और जम्मू कश्मीर जैसे कुछ खरीद क्षेत्रों में केएमएस 2020-21 के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा धान की खरीद में तेज़ी आई है । उम्मीद है कि अन्य राज्यों में भी खरीद जल्दी ही शुरू हो जाएगी । 13.10.2020 तक ,धान की प्रोग्रेसिव खरीद 55.61 लाख मीट्रिक टन से अधिक रही ,यह खरीद 10,500.72 करोड़ रुपये के समर्थन मूल्य पर देश के 4.80 लाख से अधिक किसानों से की गई।

इसके अलावा, राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ मार्केटिंग सत्र 2020-21 में 41.67 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) दलहन और तिलहन की खरीद को मंज़ूरी दी गई है । इसके साथ ही, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से 1.23 एलएमटी खोपरा (बारहमासी उत्पाद) की खरीद की मंज़ूरी भी दी गई है। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत दलहन ,तिलहन और खोपरा की खरीद के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें मंज़ूरी दे दी जाएगी ताकि अगर इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ,अधिसूचित उत्पादन काल में इन उत्पादों का बाज़ार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है तो केंद्रीय नोडल एजेंसियां पंजीकृत किसानों से राज्य द्वारा नामांकित खरीद एजेंसियों के ज़रिए 2020-21 के अधिसूचित एमएसपी पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड के उत्पादों की सीधे खरीद कर सकें।

13.10.2020 तक, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के जरिए 4.82 करोड़ रुपये के एमएसपी पर 669.74 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 611 किसानों को लाभ हुआ है । इसी तरह ,कर्नाटक और तमिलनाडु से 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी पर 5089 मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल)की खरीद की गई है जिससे 3961 किसानों को लाभ हुआ है। खोपरा और उड़द के मामले में , इनके प्रमुख उत्पादक राज्यों में बाज़ार मूल्य एमएसपी से भी अधिक हो गया है। ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ फसल के दलहन और तिलहन उत्पादों की बिक्री के लिए आने के बारे में उनके द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम कर रही हैं।

खरीफ मार्केटिंग सत्र 2020-21 के लिए कपास की खरीद 1 अक्तूबर, 2020 से और एकमुश्त खरीद 14 अक्तूबर, 2020 से शुरू हो चुकी है । भारतीय कपास निगम (कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ) अब तक 17860.56 लाख रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 63262 गांठ कपास की खरीद कर चुकी है जिससे 13077 किसानों को लाभ हुआ है।

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