नवी दिल्‍ली, 9 ऑक्‍टोबर 2020

श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) संतोषकुमार गंगवार यांनी म्हटले आहे की, आजची मुले ही देशाचे भविष्य आहेत, त्यामुळे योग्य पावले उचलून त्यांच्या सक्षमीकरणाची जबाबदारी आपली आहे. 

सरकारने विविध उपाय योजून देशातला युवावर्ग आत्मनिर्भर  बनावा, यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून प्रयत्न केले जात आहेत, त्याचा परिणाम म्हणजे आपल्या युवकांचा आत्मविश्वास वाढला आहे असे गंगवार यांनी आज सांगितले. बाल आणि किशोरवयीन कामगार सल्लागार मंडळाची बैठकीला त्यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मार्गदर्शन केले. आता चार श्रमिक संहिता लागू करण्यात येत आहेत, या ऐतिहासिक कामगार सुधारणांमुळे देशातल्या श्रमिकांच्या परिस्थितीमध्ये  मोठ्या प्रमाणावर परिवर्तन घडून येईल. श्रमिक संहिता कामगारांच्या हितासाठी महत्वाचा टप्पा ठरेल, असेही मंत्री गंगवार यांनी यावेळी सांगितले. 

बाल कामगाराची पद्धतच देशातून संपविण्यासाठी सरकारचे प्राधान्य आहे आणि याविषयी सरकार वचनबद्ध आहे,  असे सांगून गंगवार म्हणाले, चार श्रमिक संहितांची निर्मिती करताना बाल आणि किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध आणि नियमन कायदा 1986 स्वतंत्र ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे या कायद्यानुसार स्वतंत्रपणे काम करणे शक्य होणार आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले. 

कोविड-19 महामारीच्या काळामध्ये अर्थव्यवस्थेवर झालेला प्रतिकूल परिणाम लक्षात घेता बाल कामगारांच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे, याविषयी सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन मंत्री गंगवार यांनी केले. तसेच या संदर्भात योग्य ती कारवाई करण्याचेही त्यांनी सांगितले. 

बाल कामगार पद्धत संपुष्टात यावी, यासाठी सरकारने आत्तापर्यंत विविध पावले उचलली आहेत. त्याविषयी त्यांनी यावेळी माहिती दिली. बाल कामगार कायद्यात 2016 मध्ये दुरूस्ती करण्यात आल्या आहेत. यानुसार 14 वर्षाच्या आतील मुलांना कोणत्याही व्यवसायामध्ये तसेच प्रक्रियेमध्ये काम करण्याची परवानगी नाही. त्याचबरोबर 14 ते 18 या  किशोरवयीन गटातल्या मुलांना धोकादायक उद्योगामध्ये काम करण्याची परवानगी दिलेली नाही. त्याचबरोबर बाल कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी राष्ट्रीय बाल श्रम कार्यक्रमाअंतर्गत चांगल्या पद्धतीने काम करण्यात येत आहे, अशी माहिती गंगवार यांनी यावेळी दिली. तसेच मुलांना थेट लाभ हस्तांतरण योजनेनुसार छात्रवृत्ती देण्यात येते. ही रक्कम प्रतिमहिना 150 रुपयांवरून आता 400 रुपये करण्यात आली आहे. या छात्रवृत्ती देय प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी एक ‘पेन्सिल’ पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी  यावेळी सांगितले. 

कोविड-19 महामारी लक्षात घेवून मुलांच्या पुनर्वसनासाठी मिशन मोडवर काम करण्याचे आवाहन गंगवार यांनी यावेळी केले. 

* * *

B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com