ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਓਸੀ) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਮਓਸੀ) ਆਪਸੀ ਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ/ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਈਬਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਮੁਕਤ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਮਓਸੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਆਈਸੀਟੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਈਸੀਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

*****

ਵੀਆਰਆਰਕੇ