नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2020

इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एलआय योजनेअंतर्गत 16 पात्र अर्जदार कंपन्यांना मंजुरी दिली आहे. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत,  एक एप्रिल २०२० पासून या कंपन्याना इलेक्ट्रोनिक उत्पादने निर्माण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यांच्या वाढीव विक्रीवर 4 ते 6 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. ही योजना पाच वर्षांसाठी लागू असेल.

या योजनेअंतर्गत देशी आणि परदेशी कंपन्यांकडून अनेक आवेदने आली होती, हा  प्रतिसाद अभूतपूर्व असल्याचे, इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे.

मोबाईल उद्योगाने भारताच्या उत्पादन क्षेत्रात दाखवलेला विश्वास उमेद वाढवणारा असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताला पाठबळ देणारा आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशात इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनांची एक भक्कम व्यवस्था विकसित केली जाईल तसेच जागतिक मूल्यसाखळीशी ती जोडली जाईल, असा विश्वास रवीशंकर यांनी व्यक्त केला.

या योजनेअंतर्गत, सॅमसंग,फॉक्सकाँन हॉन हाय, रायजिंग स्टार,  अशा परदेशी कंपन्यांना परवानगी मिळाली आहे.

तर भारतातील लावा, भगवती (मायक्रोमैक्स), पजेत इलेक्ट्रोनिक्स, युटीएल नियोलंस आणि ऑप्टीमस  इलेक्ट्रोनिक्स अशा कंपन्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या कंपन्यांनी आपल्या उत्पादन क्षेत्राचा विकास करत, राष्ट्रीय स्तरावर अग्रगण्य कंपन्या म्हणून नाव मिळवावे, अशी अपेक्षा आहे.

तसेच या कंपन्यांनी निर्यातक्षमताही वाढवावी अशी अपेक्षा आहे. येत्या पाच वर्षात अपेक्षित अशा 10,50,000 कोटी रुपयांच्या उत्पादनापैकी 6,50,000 कोटी रुपयांच्या उत्पादित वस्तू निर्यातीत योगदान देतील.

या योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या कंपन्या भारतात सुमारे 11,000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूकही आणतील, अशी अपेक्षा आहे.  तसेच या योजनेअंतर्गत येत्या पाच वर्षात देशात 2 लाखांपेक्षा जास्त प्रत्यक्ष रोजगार संधी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा आहे.

B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com