केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांनी आज जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सदस्य देशांचे सभासद, संयुक्त राष्ट्रसंघ संस्थांचे प्रमुख आणि प्रतिनिधी आणि भागीदारी संस्था यांच्याशी आभासी पद्धतीने संवाद साधला. त्यांनी भारताची क्षयरोग उच्चाटनाच्या दिशेने, विशेषतः कोविड-19 संकटात भारताची भूमिका आणि योगदान याबाबत ते बोलले.

भारताच्या भूमिकेबाबत बोलताना डॉ हर्षवर्धन म्हणाले, भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने 2025 पर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, हे जागतिक शाश्वत ध्येयाच्या पाच वर्ष पुढे आहे. क्षयरोग एक प्रमुख जागतिक आरोग्य समस्या असल्याचे ते म्हणाले. गेल्या दशकांत प्रगती करुनही, जगभरात सर्वाधिक मृत्यू क्षयरोगाने होत आहेत.

क्षयरोग निर्मुलनासाठी भारताच्या प्रयत्नाचे कौतुक करताना डॉ हर्षवर्धन म्हणाले, अनेक नवोन्मेष योजनांच्या माध्यमातून टीबी निर्मुलनासाठी अनेक महत्त्वाचे उपाय योजिले आहेत. नोंद नसलेल्या क्षयरोगांच्या संख्येत कमालीची घट झाली आहे, 2016 मध्ये दशलक्ष संख्येवरुन ही संख्या 2019 मध्ये अर्ध्या दशलक्षावर आली, यावर्षात 2.4 दशलक्ष रुग्णांची नोंद झाली. सर्वात महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, यापैकी एक तृतीयांश नोटीफिकीशेन्समध्ये खासगी क्षेत्राने मदत केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात रॅपीड मोलेक्युलर निदान चाचणी सुविधा प्रदान केल्यामुळे 2019 मध्ये 66,000 रुग्ण ओळखण्यास मदत झाली.

आरोग्यमंत्री कोविड-19 संक्रमणाविषया बोलताना म्हणाले, यामुळे आपल्या आयुष्यात अनेक प्रकारे परिवर्तन घडून आले आहे. सध्या सार्वजनिक आरोग्याबाबत सजगता वाढली आहे. कोविड-19 आणि त्याच्या तीव्र सांसर्गिकतेमुळे जगभर आरोग्यविषयक जोखमेची भावना वाढली आहे.

कोविड-19 काळात क्षयरोग उच्चाटनासाठी भारताची भूमिका आणि योगदानाचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, टाळेबंदीच्या काळात क्षयरोग रुग्णांना घरपोच औषधी, टेलि-संवाद, सक्रीय छाननी अनेक रुग्णांसाठी फलदायी ठरली.

अनलॉक प्रक्रियेनंतर कोविडच्या प्रयत्नांमध्येच क्षयरोग रोग्यांना ओळखण्याविषयी राज्य सरकारांना नियमावली जारी केली आहे. सरकारने टीबी आणि कोविड रूग्णांमध्ये बाय-डिरेक्शनल तपासणी आणि आयएलआय आणि एसएआरआय प्रकरणांमध्ये टीबीची तपासणी सुरू केली आहे.

डॉ हर्षवर्धन म्हणाले, गरीबी हे क्षयरोगाचे प्रमुख कारण आहे. यामुळे कुपोषण होते, ज्यामुळे क्षयरोग बळावतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून रोख रक्कम प्रदान करत आहे. एप्रिल 2018 पासून 3 दशलक्ष लाभार्थ्यांना 7.9 अब्ज रुपये (सुमारे 110 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स) एवढी रक्कम प्रदान केली आहे. परवडणारी टीबी सुरक्षा याला सरकारचे प्राधान्य आहे.   

डॉ हर्षवर्धन म्हणाले, भारत सरकार क्षयरोग उच्चाटनाप्रती कटिबद्ध आहे, आणि सरकारची ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. ही जनचळवळ व्हावी यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले. महामारीविरोधात लढण्यासाठी समुदाय सहभाग महत्त्वाचा आहे आणि हे आम्ही सुनिश्चित करत आहोत, असे ते म्हणाले. 

***

B.Gokhale/S.Thakur/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com