श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे (I/C) राज्यमंत्री संतोष गंगवार यांनी लोकसभेत तीनही कामगार विधेयकांवरील चर्चेला प्रारंभ करताना हे कायदे  देशातील   कामगार आणि त्यांचे मालक यांचे हित, हक्क आणि त्यांच्यावरील बंधने यांचा तोल राखण्यासाठी आणत असल्याचे सूतोवाच केले.

कामगार कल्याणाची हमी देणारे हे कायदे  म्हणजे परिस्थितीत परिवर्तन आणणारे मैलाचे दगड आहेत.  या तीन कामगार विधेयकात (1)OSH विधेयक (2) IR विधेयक आणि (3) सामाजिक सुरक्षा विधेयक या तीन विधेयकांचा समावेश आहे.

73 वर्षात प्रथमच करण्यात आलेल्या तरतुदींचा उल्लेख करून ते म्हणाले रोजगार नियुक्तीपत्राचा देण्यात आलेला हक्क हा  अधिकृत रोजगाराला चालना देईल. स्थलांतरित कामगार व्याख्येची व्याप्ती कंत्राटदाराकडून इतर राज्यात पाठवण्यात आलेल्या कामगारांखेरीज इतरांनाही सामावून घेण्याइतकी वाढवली आहे. त्यामुळे देशातील कामगारांना त्यांच्या कल्याणासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींचा थेट फायदा देता  येईल.

याचप्रमाणे ज्या कामगारांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे त्यांच्या कौशल्य वर्धनाची व्यवस्था प्रस्तावित आहे अशी माहिती गंगवार यांनी  दिली.

सर्वात महत्त्वाच्या तरतुदींपैकी एक म्हणजे गीग कामगार आणि प्लॅटफॉर्म कामगार या सेवा पुरवठादार वर्गातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कायद्याअंतर्गत आणण्यासाठी केलेली तरतुद ही होय, असे त्यांनी नमूद केले.

कामगार संघटनांचे महत्त्व ओळखून आस्थापना, राज्य आणि राष्ट्रीय अशा तीन पातळ्यांवर समेटाची सुविधा देण्याची व्यवस्था असल्यामुळे कामगारांच्या समस्या सोडवण्याला वेग देता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. भारताने  स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर गेल्या 73 वर्षात तंत्रज्ञान, कामकाजाच्या पद्धती , कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा आणि कामाचे स्वरूप यामध्ये झालेला अभूतपूर्व बदल लक्षात घेऊन या कामगार कायद्यांमधील बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत यावर कामगार मंत्र्यांनी भर दिला.

कर्मचाऱ्यांना घरून काम करणे शक्य असल्याची कल्पनाही सत्तर वर्षापूर्वी कोणी करू शकले नसते‌.

म्हणून कामगार कायद्यातील बदल हे जागतिक बदलांच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यकालीन रोजगार पद्धती लक्षात घेऊन त्यानुसार करण्यात आले आहेत .

ऐतिहासिक चार कामगार विधेयकांची आखणी करताना अशा गोष्टी लक्षात घेतल्या गेल्या आहेत.

विविध पातळ्यांवर, चार उपसमित्या दहा मंत्रिमंडळ गट कामगार संघटना रोजगार नियोक्त्यांच्या संघटना, राज्य सरकारे, तज्ञ आंतरराष्ट्रीय संघटना यांच्या सहभागाने या कामगार विधेयकावर चर्चा  करण्यात आली. तसेच पब्लिक डोमेन मध्येही  दोन-तीन महिन्यांपासून या विधेयकांचा मसुदा ठेवण्यात आला होता, असे  गंगवार यांनी स्पष्ट  केले.

चर्चा करून एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्याचे आवाहन त्यांनी   लोकसभेच्या सदस्यांना  केले.

******

B.Gokhale/V.Sahajrao/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com