15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਮੋਟਲੀ ਪਾਇਲੇਟੇਡ ਏਅਰ ਕ੍ਰਾਫਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰ ਪੀ ਏ ਐੱਸ) ਜਾਂ ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 13 ਫਲਾਈਂਗ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

 ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 7, ਲੜੀ ਡੀ , ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਅਤੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿਖਲਾਈ ਸਰਕੁਲਰ ਮਸੌਦਾ 2,- 2020 ਨੂੰ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

 ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ (ਸੀ ਏ ਆਰ ) ਅਤੇ ਫਲਾਈਂਗ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਰਕੁਲਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰੋਨ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ।

 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 13 ਫਲਾਈਂਗ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ , ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲਤ ਏਅਰ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ , ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ , ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਰਿਮੋਟ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀ ਏ ਆਰ , ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ , ਲੜੀ 10 , ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਰੇਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ‘ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਆਰ ਪੀ ਏ ਐੱਸ’ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

 ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨਸ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ।

 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।

ਆਰ ਜੇ / ਐੱਨ ਜੀ / ਬੀ ਏ

(Release ID: 1657877) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 171