नवी दिल्‍ली, 22 सप्‍टेंबर 2020

आदिवासी विकास मंत्रालय वर्ष 2019-20 पासून ‘एकलव्य आदर्श निवासी शाळा’ ही विशेष केंद्रीय योजना राबवत आहे.अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण देण्याच्या हेतूने तसेच त्यांना इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणेच, शिक्षणातील उत्तमोत्तम संधी देण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. सध्या देशभरात अशा 285 शाळा सुरु आहेत.

2011 च्या जनगणनेनुसार, अनुसूचित जमातींमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण 59 टक्के होते. तर, देशाचा सरासरी साक्षरता दर 73%  इतका होता.  

वेळोवेळी करण्यात आलेल्या श्रमशक्ती सर्वेक्षणानुसार, वर्ष 2017-18  मध्ये अनुसूचित जमातींमध्ये साक्षरतेचा दर 67.7% इतका होता, तर देशभरात तो 76.9%.इतका होता . तर वर्ष 2018-19 मध्ये अनुसूचित जमातींमध्ये साक्षरतेचा दर 69.4% त=इतका तर देशातला सरासरी दर 78.1%इतका होता.

अनुसूचित जमातींचा शिक्षणस्तर आणि साक्षरतेचे प्रमाण वाढण्यासाठी केंद्र सरकार विविध योजना आणि कार्यक्रम राबवत आहे. ते पुढीलप्रमाणे :-

1. आश्रमशाळा: अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा सुरु करण्यासाठी राज्य सरकारांना निधी देण्यात येतो. यात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षण दिले जाते.  
2. अनुसूचित जमाती वसतिगृहे: अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थासाठी वसतिगृहे बांधण्यास तसेच वसतिगृहांचा विस्तार करण्यासाठी राज्यांना अनुदान दिले जाते.
3. अल्प साक्षरता असलेल्या जिल्ह्यात अनुसूचित जमातींच्या मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी योजना :- अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थिनीसाठी शाळा चालावणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना शासनाकडून 100% अनुदान दिले जाते.
4. नववी आणि  दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मेट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती आणि मेट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना
5. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल आदिवासी आणि अनुसूचित जमातींसाठी आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत, विशेष आर्थिक सहाय्य दिले जाते. यातून अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे, शाळा, मैदाने, आणि इअतर पायाभूत सुविधांचे बांधकाम केले जाते.
6. सर्व शिक्षा अभियाना या केंद्रपुरस्कृत योजनेचीही अंमलबजावणी करत त्याद्वारे शिक्षणाचा अधिकार कायदयाची अंमलबजावणी केली जात आहे.
7. एनसीईआरटी ने च्य राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 नुसार, अनुसूचित जमातींसह  सर्व मुलांच्या शिक्षणात भाषा आणि संस्कृती महत्वाचा घटक आहे. यानुसार, -
8. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBVs) या निवासी शाळा सुरु करण्यात आल्या असून त्यात वंचित आणि उपेक्षित अशा अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्य आणि गरीब विद्यार्थीनीना सहावी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण दिले जाते. वंचित समाजाच्या मुलींना उत्तम दर्जाचे शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने या शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत.
9. त्यशिवाय, आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाची व्याप्ती वाढवून त्यांना, क्रीडा, शारीरिक शिक्षण, व्यवसायिक शिक्षण, आदिवासी कला, पेंटिंग, हस्तकला, स्वच्छता आणि पोषाहार, अशा सर्व पैलूंचे ज्ञान द्यावे अशा सूचना सर्व राज्य सरकारांना देण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.

* * *

M.Iyengar/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com